हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विधेयकों को सदन में रखने पर बनी सहमति, भ्रष्टाचार पर नियम-67 के तहत चर्चा के चलते लगातार चौथे दिन प्रश्नकाल नहीं हुआ
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विधेयकों को सदन में रखने पर बनी सहमति, भ्रष्टाचार पर नियम-67 के तहत चर्चा के चलते लगातार चौथे दिन प्रश्नकाल नहीं हुआ
खबर खास | धर्मशाला
13 विधेयक पेश करने के लिए मुख्यमंत्री ने मांगी सहमति
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष से 13 महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया। शुरुआत में इस मुद्दे पर मतभेद सामने आए, लेकिन बाद में विपक्ष ने सहमति दे दी। इसके बाद सभी 13 विधेयकों को सदन में पेश करने का रास्ता साफ हो गया।
विधेयकों को पढ़ने और समझने के लिए मिले समय
सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदस्यों से आग्रह किया कि विधेयकों को पेश करने की अनुमति दी जाए, ताकि विपक्ष के विधायकों को उनके प्रावधानों को पढ़ने और समझने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयकों में कुछ बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक विधेयक प्रदेश के संसाधनों से संबंधित है, जबकि दूसरा विधवा महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है।
नियम-67 की चर्चा के बाद भी जारी रह सकता है कामकाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों को लेकर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने सुझाव दिया कि विधेयकों को आधे घंटे के भीतर पेश किया जा सकता है और इसके बाद नियम-67 के तहत चर्चा जारी रखी जा सकती है। ऐसा नहीं होने पर सरकार को शीतकालीन सत्र दो दिन और बढ़ाना पड़ सकता है।
विपक्ष ने संसदीय परंपराओं का दिया हवाला
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन की कार्यवाही निर्धारित संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार ही चलनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जब नियम-67 के तहत चर्चा पहले से जारी है, तो अन्य कार्यवाही शुरू करने से पहले इस चर्चा को पूरा किया जाना चाहिए।
निजी सदस्य दिवस का भी उठाया मुद्दा
जयराम ठाकुर ने कहा कि गुरुवार निजी सदस्य दिवस है, जिस दिन सामान्य तौर पर अन्य सरकारी कामकाज नहीं किया जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष को विधेयक पेश किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह काम मौजूदा चर्चा पूरी होने के बाद किया जाना चाहिए।
लगातार चौथे दिन नहीं हुआ प्रश्नकाल
जयराम ठाकुर ने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक दिन पहले सरकार ने प्रश्नकाल आयोजित नहीं करने का फैसला किया था, जबकि अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बीच विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी जा रही है।
भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पर नियम-67 के तहत जारी चर्चा को प्राथमिकता दिए जाने के कारण शीतकालीन सत्र के लगातार चौथे दिन भी प्रश्नकाल नहीं हो सका।
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