यात्रा के अनुभव मुख्यमंत्री से किये साझा परिवार की तरह किया जा रहा है ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का पालन पोषण: मुख्यमंत्री
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सीएम ने उम्मीद जताई कि केन्द्रीय नेतृत्व के समक्ष उठाए गए मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल के हितों के दृष्टिगत बेहतर निर्णय लिए जाएंगे।
पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप कुल 659 करोड़ रुपये की राशि की गई जारी
उपभोक्ता हित, पावर यूटिलिटी की वैश्विक पहचान और SAC के पूर्व निर्णयों की समीक्षा पर रहेगा फोकस
कहा, आगामी 4 वर्षों के भीतर वर्ष 2029 तक बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य लंबित नहीं रहने दिया जाएगा।
उन्होंने रोहड़ू, जुब्बल, चौपाल, शिमला-ग्रामीण और कुपवी के उप-मंडल अधिकारियों से एफआरए के मामलों की फीडबैक ली।
उन्होंने सेब पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का भी आग्रह किया ताकि विदेशी सेब के आयात से राज्य के बागवानों को हानि न हो।
कहा कि योजना के वर्तमान प्रावधानों के कारण हिमाचल प्रदेश इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा पा रहा है, जबकि हिमाचल में राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी के तहत अनेक कदम उठाए हैं।
दोनों प्रांतों के बीच आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को लेकर हुई चर्चा
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स्पेशल हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी ने लगभग 160 करोड़ रूपये के उपकरण और जीवन रक्षक दवाओं की खरीद को दी मंजूरी
