CBSE का बड़ा फैसला: मौजूदा 10वीं के छात्रों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा से राहत

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत दी है। बोर्ड की नई गाइडलाइंस के अनुसार, वर्तमान में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। इसके साथ ही अभी 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा और वे मौजूदा मूल्यांकन प्रणाली के तहत ही 10वीं की परीक्षा देंगे।

CBSE ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों ने पहले से दो विदेशी भाषाएं चुनी हुई हैं, वे उन्हें पढ़ना जारी रख सकते हैं। हालांकि, संशोधित भाषा नीति के तहत उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा (Native Indian Language) भी पढ़नी होगी।

नई थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी या स्पेनिश जैसी विदेशी भाषा का चयन किया जा सकता है, बशर्ते अन्य दो भाषाएं भारतीय हों।

CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2026-27 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्हें तीसरी भाषा को बोर्ड विषय के रूप में न तो पढ़ना होगा और न ही उसकी बोर्ड परीक्षा देनी होगी।

हालांकि, 2026-27 शैक्षणिक सत्र से 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। इनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी, जबकि तीसरी भाषा विदेशी हो सकती है।

बोर्ड के अनुसार, इस संशोधित नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं में छात्रों की दक्षता को मजबूत करना और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है। CBSE का मानना है कि यह व्यवस्था भाषा शिक्षा को अधिक प्रभावी, रोचक और समृद्ध बनाएगी तथा छात्रों के समग्र शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

CBSE ने कहा कि माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 और 10) पर तीसरी भाषा (R3) को शामिल करना कक्षा 6 से 8 तक शुरू होने वाली भाषा शिक्षा की निरंतरता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से संबद्ध स्कूलों के लिए विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए हैं।