‘नो कैश, नो फरमाइश’ नीति के तहत हुआ चयन, सभी नए कार्डधारकों को ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त फूड किट भी मिलेगी
‘नो कैश, नो फरमाइश’ नीति के तहत हुआ चयन, सभी नए कार्डधारकों को ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त फूड किट भी मिलेगी
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने ‘नो कैश, नो फरमाइश’ नीति के तहत राज्य के 10 लाख परिवारों को नए राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड लाभार्थियों के घर तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 19.25 लाख ऑनलाइन आवेदनों की डिजिटल और पारदर्शी तरीके से जांच के बाद 10 लाख पात्र परिवारों का चयन किया गया है। इन सभी के राशन कार्ड तैयार हो चुके हैं और जल्द ही घरों तक पहुंचा दिए जाएंगे।
चयनित लाभार्थियों में दिहाड़ी मजदूर, विधवाएं, कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार और ऐसे घर शामिल हैं, जहां कमाई करने वाला कोई सदस्य नहीं है। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 3.9 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी इस सूची में शामिल किया गया है।
मान ने घोषणा की कि सभी नए राशन कार्ड धारकों को राज्य सरकार की ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त फूड किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
पुरानी राशन कार्ड वितरण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राजनीतिक सिफारिशों और पक्षपात के आधार पर कार्ड जारी किए जाने की शिकायतें मिलती थीं। कई बार जरूरतमंद परिवार योजना से वंचित रह जाते थे, जबकि प्रभावशाली लोगों को इसका लाभ मिल जाता था। उन्होंने दावा किया कि इस बार चयन पूरी तरह पात्रता और वास्तविक जरूरत के आधार पर किया गया है। इसके लिए न किसी से पैसे लिए गए और न ही किसी सिफारिश को महत्व दिया गया।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जिन आवेदकों ने बिजली मीटर की गलत जानकारी या घर का पता गलत दर्ज किया है, उन्हें आवेदन रद्द करने के बजाय अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब को कुल 1.41 करोड़ राशन कार्ड आवंटित किए गए हैं। इनमें से करीब 10 लाख कार्ड पहले डिलीट कर दिए गए थे या आवेदन नहीं मिलने के कारण खाली रह गए थे।
मान के मुताबिक, अगले 10 से 15 दिनों तक सरकार और जरूरतमंद परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी रखेगी। जिन परिवारों का मौजूदा सूची में नाम नहीं है, वे नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र और राज्य की राशन वितरण व्यवस्था में अंतर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की योजना के तहत गेहूं लेते समय लाभार्थियों को अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर करना पड़ता है, जबकि पंजाब की इस पहल में लाभार्थियों को ऐसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब गुरुओं, संतों, शहीदों और फकीरों की धरती है और राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि 10 लाख राशन कार्ड बिना किसी लेन-देन और राजनीतिक सिफारिश के जारी किए जा रहे हैं।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
अमृतसर एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा शुरू
November 17, 2026गांवों के विकास से युवाओं के रोजगार तक, सीएम मान ने गिनाईं पंजाब सरकार की उपलब्धियां
November 16, 2026मियामी एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले दो विमानों की टक्कर, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
November 16, 2026
Comments 0