हरियाणा को पानी की कमी से निजात दिलाने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर संकल्पबद्ध तरीके से करेंगे काम

खबर खास, चंडीगढ़ :

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाने के लिए अंतरराज्यीय मुद्दों को हल करने हेतु आने वाले दिनों में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की जाएगी। समस्याओं के हल होने से हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। पाटिल आज जिला पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आ योजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान कैच द रेन-2025 के शुभारंभ के उपरांत संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहली बार इस कार्यक्रम को दिल्ली से बाहर मनाने के लिए कार्यक्रम के आयोजन के लिए जब हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वे जल का महत्व जानते हैं। जल संरक्षण और जल संचय के लिए जन-जन में जागृति आए, इसके लिए सैनी ने अपने राज्य बजट-2025-26 में भी बहुत से कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है।

पाटिल ने कहा कि हरियाणा प्रगतिशील राज्य है, जो पानी की आपूर्ति के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। यहां बारिश भी कम होती है, ऐसे राज्य में आने वाले दिनों में पानी कमी न हो, इसकी चिंता सरकार के साथ-साथ नागरिकों को भी करने की आवश्यकता है। इसलिए जनभागीदारी के साथ-साथ केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर राज्य को पानी की कमी की समस्या से निजात दिलाने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से काम करेंगे।

पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय-जनभागीदारी को जन आन्दोलन में परिवर्तित करने की बात कही थी और आज का यह कार्यक्रम उसी का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि जल से हम सब कुछ बना सकते हैं। आज समय में जरूरत है जल को बचाने की, क्योंकि जल को बनाया नहीं जा सकता। जल वह पहला मापदंड होगा जिसके आधार पर आने वाली पीढ़ियां हमारा मूल्यांकन करेंगी। हमें देश में भविष्य के लिए जल संरक्षण को सुरक्षित करने के
लिए अलग अलग प्रयोग करते हुए विभिन्न योजनाएं बनाकर जल संचय में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सूरत में एक वर्चुअल मीटिंग में कहा था ‌‌कि जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करो और जो व्यापारी वर्ग है, जो अप्रवासी व्यापारी हैं वे अपनी कर्मभूमि से अपनी मातृभूमि के लिए योगदान करें। इस दिशा में हरियाणा के जो व्यापारी सूरत में हैं, उनसे बात हुई है और वे आने वाले दिनों में अपनी ओर से पैसा खर्च करके हरियाणा के गांवों में जल संवर्धन और जल संरक्षण के लिए काम करेंगे।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण लगातार बढ़ रही पानी की कमी की समस्या में कमी आई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में 25 लाख महिलाओं को उनके गांव, उनके घर में आने वाले पानी के गुणवत्ता की जांच करने के लिए ट्रेनिंग दी गई और उन्हें किट भी दी गई। जबकि कांग्रेस के 70 साल में कभी किसी को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार की ओर से कभी किसी के घर में पानी ही नहीं दिया गया। महिलाएं
दूर से पानी लाती थी और वह पानी पीने लायक भी नहीं होता था। पानी की गुणवत्ता की चिंता करना उनके लिए संभव नहीं था।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नल से जल योजना के तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो जमीन में पानी है उसे पूरा प्रयोग कर लिया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए पानी नहीं बचेगा, इसलिए बारिश के पानी का संचय करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में होना चाहिए। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने अलग अलग डिजाइन बनाये हैं। इन पर हरियाणा में भी काम किया जाएगा।