विश्व जल दिवस पर मुख्यमंत्री सैनी का नागरिकों से आह्वान,
जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा जलशक्ति अभियानः कैच द रेन 2025

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर आह्वान किया कि सभी हरियाणावासी मिलकर ये संकल्प लें कि पानी की एक एक बूंद बचाएंगे और दुरुपयोग नहीं होने देंगे। ‘जल मित्र’ बनकर जलशक्ति अभियानः कैच द रेन 2025 को सफल बनाएंगे। मुख्यमंत्री आज जिला पंचकूला के ताऊ देवीलाल में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल द्वारा जल शक्ति अभियानः कैच द रेन 2025 के शुभारंभ करने उपरांत बोल रहे थे। इस अवसर पर सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित रही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां से जो अभियान शुरू हो रहा है, वह जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की और से विश्वास दिलाया कि हरियाणा जल संरक्षण की इस मुहिम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की पवित्र धरा पर पधारने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल शक्ति अभियानः कैच द रेन 2025 की शुरुआत हरियाणा से करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री  का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जब मुझे इस कार्यक्रम में आने का समाचार मिला तो मुझे एक मुख्यमंत्री के नाते ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के नागरिक के रूप में भी खुशी हुई कि मैं जल संरक्षण के इस अभियान का हिस्सा बन रहा हूं।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एक अभियान, एक आंदोलन, एक क्रांति है। आज जल संचय के जिस उद्देश्य के लिए अभियान की शुरुआत हुई है, यह केवल सरकार की एक योजना का कार्य नहीं है बल्कि यह हमारी आज और आने वाली पीढ़ी के कल के लिए महत्वपूर्ण विषय है।

हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण के लिए शुरू की कई योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में अपने बहुत ज्यादा जल स्रोत नहीं है। हम पानी के लिए अन्य राज्यों या भूजल पर निर्भर हैं। दोनों ही जल स्त्रोतों की अपनी सीमाएं है। लेकिन एक तीसरा स्रोत भी है, वर्षा के जल को बचाना, उसे संभालना और सहेजना। हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। कृषि क्षेत्र, उद्योग, आवास आदि हर क्षेत्र में जल संरक्षण के उपाय किये हैं। किसानों को कम पानी की खपत वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ‘मेरा
पानी-मेरी विरासत’ योजना चलाई जा रही है। इसके तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। पहले यह सहायता 7 हजार रुपये प्रति एकड़ थी, बजट में इसे बढ़ाकर 8 हजार रुपये प्रति एकड़ किया है।