खबर खास, शिमला :
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने  अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाए, ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, हरित ऊर्जा, पर्यटन, डाटा स्टोरेज तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाओं को देखते हुए आगामी समय में और भी जनहितकारी योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के पास धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सभी विभागों को अधूरी परियोजनाओं को तीव्र गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, किसानों और बागवानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा रहा है। किसानों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए कोल्ड स्टोरेज तथा प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक उत्पादों के प्रमाणन और विपणन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को ‘हिम-ईरा’ ब्रांड के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इन समूहों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं तथा प्रथम चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर आधारित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है तथा चिकित्सा तकनीक को निरंतर उन्नत किया जा रहा है ताकि प्रदेश के भीतर ही लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने कार्यों का डिजिटलीकरण दिसंबर माह तक पूर्ण करें और आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर जनता तक सेवाओं की त्वरित पहुँच सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं तथा संबंधित विभागों को इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा, सातवें राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष नंद लाल, सुरेश कुमार, मलेंद्र राजन, मुख्य सचिव संजय गुप्ता सहित प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।