हिमाचल कैबिनेट ने दी 1000 पुलिस कॉस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी

खबर खास, शिमला :
प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज, शुक्रवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1000 पदों को भरने को मंजूरी दी गई। इनमें 700 पद पुरुष और 300 पद महिला कांस्टेबलों के भरे जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेज नाहन, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक में सेवानिवृत्त प्रोफेसर को अनुबंध के आधार हायर करने के लिए मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने होम स्टे के लिए फायर की एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही 1.50 लाख लीटर पानी के टैंक की शर्त में छूट दी है और अब 5000 लीटर क्षमता वाला टैंक बनाना होगा। कैबिनेट बजट भाषण में की गई कई घोषणाओं को भी अमलीजामा पहनाया। कैबिनेट ने गेहूं, मक्की, अदरक और हल्की के न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने गेंहू का समर्थन मूल्य 60 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 80 रुपए, मक्की का दाम 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए, हल्दी का प्राइज 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए और चंबा जिला की पांगी घाटी के जौ की एमएसपी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति किलो कर दिया गया। कैबिनेट ने अदरक की फसल का भी न्यूनतम मूल्य 30 रुपए प्रति किलो करने की मंजूरी प्रदान की। अब तक अदरक को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा था। इससे अदरक उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा।
कैबिनेट ने हाईकोर्ट के जजों के लिए चार इनोवा गाड़ियां लेने की मंजूरी दी। इनके अलावा भी सेशन व डिस्ट्रिक जज जज को भी कुछ गाड़ियां लेने की अनुमति दी गई। कैबिनेट ने वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया, जिसमें वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। इसके अलावा वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार (लीगल कंसलटेंट) नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 10 (2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार की सेवाएं लेंगी सरकार

कैबिनेट ने युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 01 मई से परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर पॉलिसी-2006 के अनुसार राज्य में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने इस नीति के मुताबिक पात्रता मापदण्ड पूरे कर लिए हैं।