विकसित उद्योग–विकसित श्रमिक: हरियाणा सरकार का नया विकास मंत्र

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस “विकसित उद्योग, विकसित श्रमिक” के सिद्धांत पर रहेगा, ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति मिल सके। बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित “इंडस्ट्री–लेबर फ्रेंडली काउंसिल” की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि उद्योग और श्रमिकों के बीच बेहतर सामंजस्य ही मजबूत अर्थव्यवस्था की आधारशिला है।

बैठक में प्रमुख प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, उपप्रधान सचिव श्री यशपाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और काउंसिल सदस्य उपस्थित रहे।

सीएम ने कहा कि जब तक उद्योग निर्बाध रूप से संचालित नहीं होंगे और श्रमिक खुशहाल नहीं होंगे, तब तक प्रदेश आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। इसी सोच के साथ “इंडस्ट्री–लेबर फ्रेंडली काउंसिल” का गठन किया गया है। इस प्रकार की काउंसिल गठित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने बताया कि सरकार उद्योगों को “ईज ऑफ डूइंग” और श्रमिकों को “ईज ऑफ लिविंग” देने की नीति पर कार्य कर रही है। काउंसिल उद्योग-श्रमिक विवादों के समाधान, श्रमिक सुरक्षा, आईटीआई एवं तकनीकी संस्थानों में कौशल उन्नयन और सरकारी घोषणाओं की समीक्षा जैसे मुद्दों पर सुझाव देगी। श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा, जिससे जीडीपी में वृद्धि होगी।

सीएम ने जानकारी दी कि करीब दो लाख सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग, जो इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर संचालित हो रहे थे, उनके पंजीकरण के लिए 25 दिसंबर 2025 को पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। एचएसआईआईडीसी में प्लॉट ट्रांसफर की समस्याओं का समाधान, ईएसआईसी अस्पतालों के लिए रियायती जमीन, मजदूरों के लिए सस्ती डोरमेट्री और मल्टीलेवल पार्किंग जैसी सुविधाओं पर भी तेजी से काम जारी है।

सीएम ने कहा कि निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार कर हरियाणा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत-2047” विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।