हरियाणा में विकास की नई रफ्तार: उद्योग–मजदूर समन्वय परिषद, सौर योजना निगरानी और प्लास्टिक पर सख्ती

हरियाणा सरकार ने आर्थिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक साथ कई बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘इंडस्ट्री–लेबर फ्रेंडली काउंसिल’ की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति के लिए उद्योग और श्रमिकों के बीच सामंजस्य बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने उद्योग और श्रमिकों के बेहतर तालमेल के लिए ऐसी परिषद का गठन किया है। सरकार उद्योगों के लिए “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” और श्रमिकों के लिए “ईज ऑफ लिविंग” सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि परिषद श्रमिक सुरक्षा, औद्योगिक विवादों के समाधान और आईटीआई जैसे तकनीकी संस्थानों में कौशल उन्नयन पर विशेष ध्यान देगी। राज्य में लगभग दो लाख सूक्ष्म और मध्यम उद्यम औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर संचालित हो रहे थे, जिन्हें नियमित करने के लिए 25 दिसंबर 2025 को एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके जरिए ये इकाइयां सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रियायती दरों पर ईएसआईसी अस्पतालों हेतु भूमि, किफायती डॉर्मिटरी आवास और बहु-स्तरीय पार्किंग जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।

वहीं, ‘पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है। यह समिति सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की कार्ययोजना तैयार करेगी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगी।

उधर, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले चार हफ्तों में 1,849 चालान जारी किए हैं और ₹15,97,300 का पर्यावरण मुआवजा वसूला है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में लापरवाही पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी। सरकार ने उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में इन कदमों को राज्य के समग्र और सतत विकास की दिशा में अहम बताया है।