उप-मुख्य सचेतक केवल पठानिया और विधायक मलेंद्र ने कहा

बोले, अनर्गल और आधारहीन बयानबाजी कर लोगों को न करें गुमराह

खबर खास, शिमला :

' नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर अनर्गल और आधारहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।' यह कहना है उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया तथा इंदौरा से विधायक मलेंद्र राजन का। गुरुवार को यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को टीका टिप्पणी करने के बजाय प्रदेश हित में कार्य करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश का आपदा उपरांत आवश्यकता आकलन (पोस्ट डिसास्टर नीड्स असेस्मेंट) का 9 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास लंबित है जिसे अब तक जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के चारों सांसद सकारात्मक भूतिका निभाते हुए इस राशि को केंद्र से जारी करवाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने वर्तमान सरकार को 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में दिया है। चुनी हुई सरकार को ऑपरेशन लोट्स से अस्थिर करने का प्रयास किया गया लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता और देवी देवताओं के आशीर्वाद ने कांग्रेस सरकार को दोबारा 40 सीटों के साथ सत्ता की कमान सौंपी।

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटने दिया। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट कंपनियों से शुरूआत में 12 फीसदी रॉयल्टी, 12 से 30 साल तक 18 फीसदी रॉयल्टी और 30 से 40 साल तक 30 फीसदी रॉयल्टी का निर्णय लिया है। वाइल्ड फ्लावर हाल से प्रदेश से 210 करोड़ का राजस्व अर्जित होगा।
उन्होंने कहा कि चंबा में एनएचपीसी की परियोजना से केंद्र सरकार को 23 हजार 420 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है जबकि हिमाचल को न के बराबर सिर्फ 12 फीसदी राशि मिलती है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पेपर लीक करवाए और युवाओं के साथ अन्याय किया गया। वर्तमान प्रदेश सरकार नेे मेरिट आधार पर पात्र युवाओं का चयन कर रोजगार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड को करोड़ों रुपये दिए गए लेकिन हिमाचल के साथ भेदभाव करते हुए केंद्र ने कोई राशि जारी नहीं की।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना साकार हो रहा है। वर्तमान राज्य सरकार ने बीते दो वर्षों के दौरान 39,220 रोजगार उपलब्ध करवाए हैं जिनमें से 13,704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में दी गई हैं। वहीं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद भरे गए हैं ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
हिमाचल प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत दूध के समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने देश में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 153 करोड़ रुपये का बकाया चुकाकर बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षी नेता बौखलाहट में ऊल-जलूल बयानबाजी कर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।