खबर खास, शिमला :

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज बचत भवन सभागार में जिला स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

उपायुक्त ने कहा कि सभी बैंक आमजन को बेहतर एवं पारदर्शी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि लक्ष्यों का निर्धारण यथार्थवादी होना चाहिए, ताकि निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों के बीच अंतर न्यूनतम रहे।

उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक जिला में 1,99,903 खाते खोले गए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1,47,023, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3,47,190 तथा अटल पेंशन योजना में 75,145 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। इस तिमाही में 233 स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ा गया है तथा वित्त वर्ष 2025-26 में जून माह तक 5.85 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई तथा बैंकों को लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि जिला का सीडी अनुपात 44.50 प्रतिशत से बढ़कर 45.82 प्रतिशत हो गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11,339.82 करोड़ रुपये का वार्षिक ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से अब तक 1,449.50 करोड़ रुपये (12.78 प्रतिशत) का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम इस तिमाही में 11,452.95 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,923.79 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि कृषि अग्रिम में 0.83 प्रतिशत तथा एमएसएमई में 4.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, शिक्षा अग्रिम में 0.27 प्रतिशत की कमी आई है। आवास ऋण 27.54 प्रतिशत बढ़कर 1,315 करोड़ रुपये हो गया है।

729 वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन 
बैठक में बताया गया कि इस तिमाही में सभी ग्रामीण बैंकों द्वारा 729 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एवं वित्तीय साक्षरता एवं क्रेडिट परामर्श केंद्र द्वारा 6 बैच में 194 प्रशिक्षुओं को मधुमक्खी पालन, ब्यूटी पार्लर संचालन, फास्ट फूड स्टॉल, जूट उत्पाद निर्माण एवं सिलाई-कढ़ाई जैसी आजीविका आधारित गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया है।

दावा न किए गए जमा खातों के निपटान हेतु चलाया जायेगा विशेष अभियान
उपायुक्त ने दावा न किए गए जमा खातों के निपटान हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। अग्रणी जिला प्रबंधक ने जानकारी दी कि इसके लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2025 तक तीन माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा।