24 नवंबर को करतारपुर साहिब स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय से मांगी अनुमति
24 नवंबर को करतारपुर साहिब स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय से मांगी अनुमति
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर 24 नवंबर को पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब के गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मांगी है।
केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी
हालांकि, मुख्यमंत्री मान को पाकिस्तान जाने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी और यात्रा से जुड़ी अन्य जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी। उनके इस अनुरोध के बाद एक बार फिर विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच पहले हुए मतभेद चर्चा में आ गए हैं।
पहले भी कई बार नहीं मिली मंजूरी
पिछले दो वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री मान की विदेश यात्रा से जुड़े कई प्रस्तावों को राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली है। अगस्त 2024 में उन्होंने पेरिस ओलंपिक के दौरान भारतीय पुरुष हॉकी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए फ्रांस जाने की अनुमति मांगी थी। उनका 3 से 9 अगस्त तक पेरिस में रहने का कार्यक्रम था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उन्हें इसकी मंजूरी नहीं दी थी।
पाकिस्तान में पंजाबी सम्मेलन में शामिल होने की जताई थी इच्छा
इससे पहले 23 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने पाकिस्तान में होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन में शामिल होने के साथ-साथ करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब जाने की इच्छा जताई थी।
पाकिस्तान के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने मुख्यमंत्री मान और पंजाब विधानसभा के सदस्यों को इस सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। 6 नवंबर को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने कहा था कि यदि पंजाब के मुख्यमंत्री वीजा के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें वीजा देने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।
करतारपुर गलियारा खोलने की भी अपील
16 नवंबर को मुख्यमंत्री मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करतारपुर गलियारा दोबारा खोलने की अपील भी की थी। यह गलियारा 7 मई 2025 से बंद है।
24 नवंबर की तारीख नजदीक आने के साथ ही मुख्यमंत्री की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा अब भारत सरकार से राजनीतिक मंजूरी मिलने और यात्रा से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने पर निर्भर है।
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