खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, अब किसानों को खरीद के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। इनके समय में जो भ्रष्टाचार चलता था, वो दुकाने अब बंद हो गई हैं तो इन्हें दर्द हो रहा है, लेकिन मैं, प्रदेश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा।

 मुख्यमंत्री सैनी रविवार को महम में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 202 करोड़ 77 लाख रुपये लागत की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री ने हलके के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की, साथ ही रैली संयोजक एवं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा द्वारा रखे गए मांग पत्र की सभी मांगों का अवलोकन करवाने उपरांत लागू करवाने का आश्वासन भी दिया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महम की धरती हरियाणा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मानचित्र पर एक विशेष स्थान रखती है। महम की धरती लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीति, परंपरा और सामाजिक चेतना का एक सशक्त केंद्र है। हम सब जानते हैं कि महम चौबीसी के चबूतरे पर लिए गए फैसलों ने हमेशा समाज को दिशा दी है। यह सामूहिक नेतृत्व, भाईचारे, न्याय और जनमत की शक्ति का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को धरातल पर उतारा है।

सरकार ने विकास करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वह क्षेत्र हमारी पार्टी के विधायक का है अथवा विपक्ष के विधायक का। इसका प्रमाण यह है कि सरकार ने महम हलके में विकास कार्यों पर पिछले साढ़े 11 वर्षों में 1 हजार 328 करोड़ रुपये खर्च किए हैं,जबकि, कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में मात्र 584 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इनमें से भी काफी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि महम हलके के विकास को गति देने के लिए बीजेपी के साढ़े 11 वर्षों के कार्यकाल में 121 सीएम अनाउंसमेंट हुई। इनमें से 105 का काम पूरा हो चुका है तथा शेष पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं, उसे करते भी हैं। इसका प्रमाण यह भी है कि हमने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 में से 60 वादों को डेढ़ साल में ही पूरा कर दिखाया है। यही नहीं, 157 वादों पर काम प्रगति पर है।

 गेटपास के नाम पर विपक्षी गुमराह कर रहे:

 मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को विपक्ष द्वारा गेट पास के नाम पर झूठ फैलाते हुए गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसी भी किसान को परेशानी नहीं होगी। फसल खरीद के लिए ड्यूटियां सुनिश्चित की गई है।

 उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16 हजार 160 करोड़ रुपये की राशि दी है,लेकिन, कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी। कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि बकाया छोड़कर चली गई थी। इसे बीजेपी सरकार ने वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खराबे का मुआवजा देने में भी जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस ने केवल और केवल 10 साल में झूठ बोलकर वोट बटोरने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित वर्तमान सरकार की नीतियों के केंद्र में है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें दुख होता है कि विपक्षी वैश्विक संकट के समय में सस्ती राजनीति करके वोटों की फसल काटना चाहते हैं। वे गलत बयानबाजी करके जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ‘राष्ट्र प्रथम’ की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतीयों के साथ खड़ी है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हैं, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को बड़ी राहत दी है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के 4,032 पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने गैस व तेल की कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और FIR दर्ज भी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में 36 हजार युवाओं को बिना पर्ची-खर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन्हें मिलाकर पिछले साढ़े 11 सालों में 1 लाख 80 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतक जिले के 10 हजार से अधिक युवाओं को पिछले साढ़े 11 वर्षों में सरकारी नौकरी दी गई है। वर्तमान सरकार द्वारा करवाएं गए विकास कार्यो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गांव खरक जाटान, निदाना, बहलबा, अजायब व बहु-अकबरपुर में 14 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से स्कूल भवनों का निर्माण किया गया। इसी तरह से गांव मोखरा में 13 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से सब माइनर की मरम्मत का कार्य किया गया।

 उन्होंने कहा कि महाग्राम योजना में गांव निंदाना में जलापूर्ति योजना संवर्धन का काम 12 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से किया गया है। इसी गाँव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 28 करोड़ 18 लाख रुपये की लागत से जारी है।

विकास कार्यो के लिए उठाए कई अहम कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में शहरी विकास तथा अन्य विकास कार्यो के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए है। इसके तहत महिला सुरक्षा के लिए महम सहित लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा,  रादौर व पेहोवा में 7 नए महिला थाने बनाने का प्रावधान किया है। सरकार ने महम सहित कुल 18 स्थानों पर नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करने का प्रावधान भी किया है। इसी प्रकार 21 नए खेल स्टेडियमों के निर्माण का प्रावधान किया है। इनमें जिला रोहतक, जींद, कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद व पलवल शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि रोहतक सहित 13 जिलों में पराली आधारित कुल 200 मेगावाट की बायोमास बिजली परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।गांवों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी नगर निकायों की भूमि पर रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के लिए एक नीति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं।

 विपक्ष की सरकारों में प्लाटो के ना कागज मिले ना कब्जा

 मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत 1 लाख 60  हजार मकान दिये गये हैं। इसी प्रकार गरीब परिवारों को ‘मुख्यमंत्री आवास योजना-शहरी’ के तहत शहरों में 18 हजार 470 प्लॉट व फ्लैट दिए हैं। लेकिन विपक्ष की सरकारों में तो ना कागज दिए ना ही कब्जा दिया गया। केवल वोट लेने का काम किया गया।