हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कार्मिक विभाग द्वारा बुधवार देर शाम जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं के तहत कुल्लू के लिए कार्यवाहक उपायुक्त (डीसी) की नियुक्ति की गई है, जबकि पांच वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को अतिरिक्त विभागीय प्रभार सौंपे गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

सुरजीत सिंह बने कुल्लू के कार्यवाहक उपायुक्त

सरकार ने सुरजीत सिंह (HPAS-2012), जो वर्तमान में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (विकास)-सह-परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) कुल्लू के पद पर कार्यरत हैं, को अगले आदेश तक उपायुक्त (डीसी), कुल्लू का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।

सरकार के इस निर्णय को कुल्लू जिले में प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और सरकारी कामकाज को सुचारु रूप से संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पांच IAS अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार

कुल्लू में कार्यवाहक उपायुक्त की नियुक्ति के साथ-साथ सरकार ने पांच वरिष्ठ IAS अधिकारियों को उनके मौजूदा पदों पर कार्यरत रहते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं।

आदित्य नेगी (IAS), प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL), को उद्योग विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
कमल कांत सरोच (IAS), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), हिमूरजा, अब पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।
शुभ करण सिंह (IAS), विशेष सचिव (शिक्षा), को ऊर्जा विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
शिवम प्रताप सिंह (IAS), निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, को हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है।
अभिषेक वर्मा (IAS), प्रबंध निदेशक, मिल्कफेड, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर सरकार का जोर

सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार, सभी अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर कार्य करते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करेंगे। माना जा रहा है कि रिक्त पदों के कारण प्रभावित विभागीय कार्यों में तेजी लाने और राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।

सरकार द्वारा इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय इस बात का संकेत है कि राज्य प्रशासन प्रमुख विभागों में बिना किसी व्यवधान के कार्य सुनिश्चित करने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।