दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला में कमरे अब सभी करों सहित 3,000 रुपये प्रतिदिन की कम दर पर उपलब्ध
दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला में कमरे अब सभी करों सहित 3,000 रुपये प्रतिदिन की कम दर पर उपलब्ध
खबर खास | शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला स्थित चार सरकारी अतिथि गृहों के 24 कमरों को आम लोगों के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी आवास की सुविधा को आम लोगों के लिए अधिक आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।
सरकार ने इन निर्धारित कमरों का किराया भी 4,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन कर दिया है। इस राशि में सभी कर शामिल होंगे। आवश्यक तकनीकी व्यवस्था पूरी होने के बाद इन कमरों की बुकिंग ‘हिम अतिथि’ पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी।
ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध 24 कमरों में नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन के सात कमरे, नई दिल्ली के हिमाचल सदन के चार कमरे, चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन के तीन कमरे और शिमला स्थित विली पार्क परिपथ गृह के 10 कमरे शामिल हैं।
कमरों की बुकिंग आगमन की तारीख से अधिकतम तीन दिन पहले तक की जा सकेगी। आरक्षण तभी पक्का माना जाएगा, जब प्रति कमरे के लिए 3,000 रुपये की अग्रिम राशि जमा कर दी जाएगी। भुगतान के लिए पोर्टल पर बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
सरकार ने कमरा रद्द करने को लेकर भी नियम निर्धारित किए हैं। यदि बुकिंग दोपहर 12 बजे के निर्धारित प्रवेश समय से कम से कम 24 घंटे पहले रद्द की जाती है, तो जमा कमरे के किराये की 10 प्रतिशत राशि काटकर बाकी रकम वापस कर दी जाएगी। वहीं, यदि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से किसी बुकिंग को रद्द किया जाता है, तो जमा की गई पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।
इस बीच, चारों सरकारी अतिथि गृहों के अन्य कमरों का किराया पहले की तरह 1,200 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन रहेगा। इस राशि में भी सभी कर शामिल होंगे।
अधिक से अधिक लोगों को बुकिंग का अवसर देने के लिए निर्धारित कमरों में से करीब 40 प्रतिशत कमरे प्रत्येक कार्यदिवस दोपहर 12 बजे ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी 60 प्रतिशत कमरे शाम 5 बजे बुकिंग के लिए जारी किए जाएंगे।
सरकार की इस पहल से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों को सरकारी अतिथि गृहों में कमरा प्राप्त करने के लिए एक पारदर्शी, सुविधाजनक और ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध होगी। इससे बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ सरकारी आवास की उपलब्धता को लेकर भी अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
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