अवैध गर्भपात पर कसें नकेल, लिंग अनुपात में सुधार के लिए उठाये जाएं सख्त कदम- सुधीर राजपाल 

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा में लिंग अनुपात में सुधार के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत राज्य के लिंग अनुपात में और सुधार लाने पर खास तौर पर जोर दिया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध गर्भपात पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी बीएएमएस डॉक्टर को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) प्रक्रिया करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मेडिकल लाइसेंस रद्द करना और क्लीनिक को सील करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि 12 सप्ताह से अधिक के गर्भ का गर्भपात सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए। इसके लिए कम से कम दो पंजीकृत स्त्री रोग विशेषज्ञों की सिफारिशों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए। अवैध गर्भपात के मामलों में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने स्वास्थ्य सेवाओं की आड़ में अवैध चिकित्सकों और अपंजीकृत क्लीनिकों पर नकेल कसने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने जिला अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करके ऐसे संस्थानों की पहचान करने और उन्हें तुरंत बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियानों को मजबूत करने पर भी बल दिया। इसके लिए  लिंग निर्धारण और एमटीपी के संबंध में कानूनी प्रावधानों पर विशेष जागरूकता वैन, नाटकीय विज्ञापन और सोशल मीडिया आउटरीच को और अधिक व्यापक रूप से करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 30 अप्रैल से 5 मई, 2025 के बीच लिंगानुपात 917 दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने इसके लिए अनुकरणीय प्रतिबद्धता दिखाने वाले अधिकारियों और चिकित्सकों को पुरस्कृत करने के बारे कहा। वहीं, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो लगातार कानून का उल्लंघन करती पाई जाती है, उसे पेंशन और सब्सिडी सहित सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ रोक दिये जाने चाहिए। बैठक के दौरान हाल ही में की गई प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा भी प्रस्तुत की गई।

बैठक में बताया गया कि करनाल के एक निजी अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है, जहां एक आवासीय परिसर से 20 एमटीपी किट जब्त की गई थीं। इसके अतिरिक्त, फरीदाबाद के एक निजी केमिस्ट के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक फर्जी ग्राहक को एमटीपी किट बेचने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। बैठक में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स (डीसीओ) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा की गई और अस्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 डीसीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री आरएस ढिल्लो, आयुष के महानिदेशक श्री संजीव वर्मा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।