वित्तायुक्त, राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि समय रहते किए गए इस वित्तीय प्रावधान से जिला प्रशासन को अतिरिक्त अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना प्राकृतिक व्यवधानों या किसी अन्य आपदा/विपत्ति की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।