बैठक में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा और पंजाब के मध्य चल रहे जल विवाद पर शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के हितों की सुरक्षा के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके पंजाब सरकार से आग्रह किया गया कि बीबीएमबी की तकनीकी समिति के 23 अप्रैल, 2025 के तथा बीबीएमबी बोर्ड के 30 अप्रैल, 2025 के फैसलों को बिना शर्त लागू किया जाए। हरियाणा को मिलने वाले पानी के हिस्से पर लगाई गई अमानवीय, अनुचित, अवैध एवं असंवैधानिक रोक को तुरंत हटाया जाए।

सर्वदलीय बैठक में कैबिनेट मंत्रियों में अनिल विज, रणबीर गंगवा, श्याम सिंह राणा, श्रुति चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, इनेलो पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा व विधायक आदित्य देवीलाल, जजपा पार्टी की ओर से पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता, बीएसपी से कृष्ण जमालपुर, सीपीआई (एम) से ओमप्रकाश और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर मौजूद रहे।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पिछले 10 सालों के आंकड़े प्रस्तुत कर जल वितरण की जानकारी सांझा की। इसके बाद सभी नेताओं ने विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान सभी नेताओं ने हरियाणा में पीने के पानी के संबंध में उभरे जल संकट पर चिंता व्यक्त की और पंजाब द्वारा हरियाणा के हिस्से के पानी को रोकने को असंवैधानिक बताया।

सभी नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार तथ्यों को तोड़—मरोड़ कर भ्रामक प्रचार कर रही है। हरियाणा कोई अतिरिक्त पानी की मांग नहीं कर रहा है और न ही पंजाब के हिस्से का पानी मांग रहा है। हरियाणा तो उसे हर साल मिलने वाले पानी के अपने हिस्से को पूरा देने की मांग कर रहा है, जोकि अभी पंजाब द्वारा गैर-कानूनी तरीके से रोक दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना कि हरियाणा ने अपने कोटे का पूरा पानी इस्तेमाल कर लिया है, यह प्रचार भी गलत है। वास्तविकता यह है कि डैम के पानी में कोई कोटा नहीं होता, बल्कि डैम में पानी की उपलब्धता के आधार पर राज्यों को पानी का वितरण तय किया जाता है। हरियाणा द्वारा अपने पानी के हिस्से को पूरा मांगने से न तो पंजाब का पानी कम हो रहा है और न ही डैम में पानी कम हो रहा है। सभी नेताओं ने एक मत से कहा कि हरियाणा की जनता के हित में और उसके हिस्से का पूरा पानी लेने के लिए हम हरियाणा सरकार के साथ हैं।

पिछले 10 सालों में पंजाब व हरियाणा को दिए गए पानी का ब्यौरा देते हुए सैनी ने कहा कि पंजाब ने हर साल अपने हिस्से से काफी ज्यादा पानी का उपयोग किया है। उन्होंने सतलुज और रावी-ब्यास के 21 मई 2015 से 20 अप्रैल 2025 के आंकड़ें प्रस्तुत किए। बैठक में सभी नेताओं ने एकमत से कहा कि पंजाब का संघीय ढांचे पर विश्वास नहीं है। जहां एक ओर हरियाणा का हमेशा सभी समझौतों पर सकारात्मक रवैया रहा है, वहीं पंजाब ने सभी समझौतों को नकारने का काम किया है। अब भी पंजाब सरकार राजनीतिक पैठ जमाने के लिए भ्रामक प्रचार करते हुए हरियाणा के लोगों के पीने के पानी को रोकने का असंवैधानिक कार्य कर रही है।

सैनी ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि हम संकल्प करते हैं कि हरियाणा के हिस्से के पानी को सुनिश्चित करने के लिए तथा एसवाईएल का शीघ्र निर्माण करवाने के लिए हम सब एकजुट होकर कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने और राज्य तथा केंद्र दोनों स्तरों पर हर संभव राजनैतिक प्रयास करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हम दोनों राज्यों की जनता से अपील भी करते हैं कि वे आपसी सौहार्द एवं शांति बनाए रखें। साथ ही, इनमें खलल डालने की मंशा रखने वाले स्वार्थी तत्वों के भ्रामक प्रचार से बचें। मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर सभी दलों के नेताओं ने अपनी सहमति जताई और कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री के साथ मजबूती से खड़े हैं।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में सैनी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब की सरकार एसवाईएल न बनाकर सिंचाई के पानी पर डाका डालने के बाद अब हरियाणा के लोगों के पीने के पानी को रोक कर असंवैधानिक काम कर रही है। हरियाणा सरकार के सामने अपने हिस्से का पानी लेने के लिए सभी विकल्प खुले है। और आज ही इस विषय पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की बैठक होनी है, जिसके बाद हरियाणा अपनी रणनीति तय करेंगे। सैनी ने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब ने पानी के मुद्दे पर विधानसभा का सत्र भी बुलाया है। इन सभी पहलुओं को हरियाणा सरकार गंभीरता से देख रही है। उन्होंने कहा कि पानी के इस गंभीर मुद्दे पर हम सभी को केंद्र सरकार से मिलना है या हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाना है, इसकी रणनीति बाद में तय करेंगे।

पानी को देश की संपत्ति बताते हुए सैनी ने कहा कि हरियाणा और पंजाब दोनों भाई—भाई हैं। पंजाब सरकार द्वारा राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए भ्रामक प्रचार करना निंदनीय है। इस प्रकरण में आम जनता आहत नहीं होनी चाहिए, चाहे वह हरियाणा की हो, या पंजाब की हो।

उन्होंने कहा कि हरियाणा को उस वर्ष भी पूरा पानी मिलता रहा है, जब वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 में बांध का जलस्तर सबसे कम रहा है। यही नहीं इस समय जलस्तर उन वर्षों से कहीं ज्यादा है। वर्ष 2019 में जलस्तर 1623 था, तो 0.553 एमएएफ पानी फालतू हो गया था। स्पष्ट है कि हमें बांध से पानी निकालना ही पड़ता है ताकि बारिश के समय उसे भरा जा सके। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को हर वर्ष लगभग 8500 क्यूसेक पानी ही मिलता रहा है। राज्यों की माँग हर 15 दिन में कम या ज्यादा होती रहती है, जिसे बीबीएमबी की एक तकनीकी कमेटी द्वारा तय किया जाता है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गत 26 अप्रैल को उन्होंने स्वयं भगवंत मान को फोन पर बताया था कि बी.बी.एम.बी. की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब ने मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कल ही इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाएंगे। इस मामले में 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जब पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया तो मैंने श्री भगवंत मान को पत्र लिखकर इन तथ्यों से अवगत करवाया। 48 घंटे तक पत्र का जवाब नहीं दिया। बल्कि, मान साहब ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक वीडियो जारी करके तथ्यों को दरकिनार करते हुए, जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया।

पानी के मुद्दे को लेकर हम मुख्यमंत्री के साथ — भूपेंद्र सिंह हुड्डा

वहीं, हुड्डा ने कहा कि पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोककर असंवैधानिक और अमानवीय काम किया है। हर साल इतना ही पानी हरियाणा को मिलता आ रहा है। पानी का शेयर डैम के लेवल के अनुसार तय किया जाता है। 21 मई से तो डैम के भरने की अवधि शुरू होती है। उन्होंने कहा कि आज डैम में पानी का स्तर लगभग 1555 फुट के आस—पास है। पहले कई बार इससे कम स्तर तक भी पानी गया है। तब भी हरियाणा को उसका पूरा पानी मिला है। डैम का सबसे कम स्तर लगभग 1500 फुट है। हुड्डा ने कहा कि ये जो पानी का विवाद है, इसका समाधान है एसवाईएल का निर्माण। इस मामले पर हम सभी पार्टियां एक साथ हैं। हरियाणा में जो पीने के पानी का संकट आया है, उसका हल निकालने के लिए हम सभी दल मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ हैं।

हम हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता के साथ खड़े हैं — सुशील गुप्ता

आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेजिडेंट सुशील गुप्ता ने कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री से मिलकर हल निकालें। हरियाणा के हित को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा समर्थन करती रही है और पानी के मुद्दे पर हम हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता के साथ खड़े हैं।