खबर खास, शिमला :

प्रदेश की राजधानी शिमला में सीटू ने अपनी मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन के प्रबंध निदेशक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैंकड़ों कर्मचारी शामिल रहे। यूनियन ने मांगों की पूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक
नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश प्रदीप कुमार से मुलाकात की व उन्हें बारह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रबंध निदेशक ने जल्द ही मांगों के समाधान का आश्वासन दिया है।

हालांकि यूनियन ने चेताया है कि अगर शीघ्र ही मांगों की पूर्ति न हुई तो यूनियन निर्णायक संघर्ष की ओर बढ़ेगी। यूनियन ने कहा कि अगर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया तो यूनियन के आह्वान पर कर्मचारी गाड़ियां बंद करके हड़ताल पर उतर जाएंगे।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, यूनियन अध्यक्ष सुनील दत्त व उपाध्यक्ष समित कुमार ने कहा कि मुख्य नियोक्ता एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत मेडस्वेन फाउंडेशन के अधीन काम कर रहे सैंकड़ों पायलट, कैप्टन व ईएमटी कर्मचारी भयंकर शोषण के शिकार हैं। शोषण का आलम यह है कि इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है। इन कर्मचारियों से बारह घंटे डयूटी करवाई जाती है परंतु इन्हें ओवरटाइम वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है।

उन्होंन कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट, सीजीएम कोर्ट शिमला व श्रम कार्यालय के आदेशों के बावजूद भी पिछले कई वर्षों से इन कर्मचारियों का शोषण बरकरार है। जब मजदूर अपनी यूनियन के माध्यम से अपनी मांगों के समाधान के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो उन्हें मानसिक तौर व अन्य माध्यमों से प्रताड़ित किया जाता है। यूनियन के नेतृत्वकारी कर्मचारियों का या तो तबादला कर दिया जाता है या फिर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करके नौकरी से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कई कर्मचारियों को बिना कारण ही कई - कई महीनों तक डयूटी से बाहर रखा जाता है। उन्हें डराया धमकाया जाता है।

यूनियन का आरोप है कि मेडस्वेन फाउंडेशन से पूर्व ये कर्मचारी जीवीके ईएमआरआई के पास कार्यरत थे। जीवीके ईएमआरआई कंपनी से नौकरी से छंटनी अथवा सेवा समाप्ति पर इन कर्मचारियों को छंटनी भत्ता, ग्रेच्युटी, नोटिस पे व अन्य किसी भी सुविधा का भुगतान नहीं किया गया। इस तरह ये कर्मचारी भयंकर रूप से शोषित हैं। 

उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों को सरकारी नियमानुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए। बारह घंटे कार्य करने पर नियमानुसार डबल ओवरटाइम वेतन का भुगतान किया जाए। कर्मचारियों को नियमानुसार सभी छुट्टियों का प्रावधान किया जाए। गाड़ियों की मेंटेनेंस व इंश्योरेंस के दौरान कर्मचारियों का वेतन न काटा जाए व कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट, सीजेएम कोर्ट शिमला व श्रम विभाग के न्यूनतम वेतन के संदर्भ में आदेशों को तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों को दरकिनार करके यूनियन नेताओं की प्रताड़ना की जा रही है।