एकीकृत बागवानी मिशन के तहत जिला स्तरीय बागवानी सेमिनार का आयोजन

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई है, जिनका लाभ किसानों को प्रत्यक्ष रूप में मिल भी रहा है। प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों से जुड़ी योजनाओं को बहुत गंभीरता से लागू करती है। फलों व सब्जियों के बाजार मूल्य कम होने पर किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत प्रत्यक्ष रूप में मुआवजा उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि उत्पादकता एवं लागत में संतुलन बना रहें।

राणा यमुनानगर में बागवानी विभाग की ओर से खंड रादौर के त्रिवेणी गार्डन में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बागवानी, मधुमक्खी पालन और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। राज्य सरकार प्रदेश में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, किसान-हित में योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हजारों एकड़ क्षेत्र में उन्नत तकनीकों के माध्यम से सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। संरक्षित खेती अपनाने वाले किसानों को 50 से 85 प्रतिशत तक अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के प्रदर्शन हेतु उत्कृष्टता केंद्रों (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) की स्थापना में भी हरियाणा देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि संरक्षित खेती और उन्नत तकनीकों के प्रयोग में भी हरियाणा अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इन तकनीकों से किसानों की उपज में काफी वृद्धि दर्ज की गई है और किसानों की आमदनी कई गुणा बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा भावांतर भरपाई योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इन दूरदर्शी और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और राज्य को कृषि नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।