एचपीपीसी बैठक: हरियाणा ने ₹550 करोड़ के बैग खरीद को मंजूरी देकर गेहूं भंडारण को दी मजबूती

हरियाणा में कृषि ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने आगामी रबी 2026–27 सीजन के लिए गेहूं के सुरक्षित भंडारण की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गुरुवार को आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम सैनी ने जूट और अन्य भंडारण बैगों की ₹550 करोड़ की खरीद को मंजूरी दी। यह निर्णय किसानों की उपज को सुरक्षित रखने और राज्य की भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है।

इस प्रक्रिया की खास बात यह रही कि कुशल बातचीत और रणनीतिक मोलभाव के जरिए ₹80 करोड़ की बचत भी सुनिश्चित की गई, जिससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। स्वीकृत खरीद से किसानों से खरीदे गए गेहूं के सुरक्षित भंडारण में मदद मिलेगी और खराब होने के जोखिम को कम किया जा सकेगा।

यह खरीद प्रक्रिया खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड (हाफेड) और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (एचएसडब्ल्यूसी) की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। इससे राज्य में अनाज प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और जनता के पैसे का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने दोहराया कि किसानों का हित और उनकी उपज की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सीएम सैनी ने संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिए कि रबी सीजन की तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं, ताकि मंडियों में फसल की आमद के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, सीएम के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।