सरकार का फ्यूल खर्च घटाने, मीटिंग्स ऑनलाइन करने और ऊर्जा संरक्षण को लेकर 90 दिन का अभियान
सरकार का फ्यूल खर्च घटाने, मीटिंग्स ऑनलाइन करने और ऊर्जा संरक्षण को लेकर 90 दिन का अभियान
खबर खास | नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने, ईंधन की खपत कम करने और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई बड़े प्रशासनिक और नीतिगत सुधारों की घोषणा की है।
नई व्यवस्था के तहत हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। निजी कंपनियों को भी इसी तरह की व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि 50% आधिकारिक बैठकें अब ऑनलाइन होंगी। दो दिनों के लिए 100% वर्क फ्रॉम होम लागू रहेगा, हालांकि आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी जाएगी।
खर्च में कटौती के तहत श्रम विभाग सहित अन्य विभागों के लिए ईंधन आवंटन में 20% की कमी करने का फैसला लिया गया है। मंत्रियों और विधायकों को मेट्रो और डीटीसी बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही, मंत्रियों के विदेश दौरों पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि अगले तीन महीनों तक कोई बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। इस दौरान “मेड इन इंडिया” उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 90 दिन का अभियान चलाया जाएगा। मॉल और बाजारों में स्वदेशी उत्पादों के लिए विशेष स्थान बनाए जाएंगे। स्कूलों, अस्पतालों और बाजारों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर का तापमान 24–26 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थायी रूप से सेट किया जाएगा और बिजली खपत को नियंत्रित करने के लिए सेंसर लगाए जाएंगे।
यह अभियान 15 मई से शुरू होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता (स्थिरता), खर्च में कमी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
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