खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए शिक्षा और मानव विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि “मानव विकास किसी भी सशक्त और समावेशी समाज की आधारशिला है। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, कौशल विकास और खेल के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार का संकल्प है।”

मुख्यमंत्री ने कह कि वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में मौलिक शिक्षा विभाग का बजट 9.79 प्रतिशत से बढ़ाकर 10,855.48 करोड़ रुपये, सेकेंडरी शिक्षा विभाग का बजट 11.98 प्रतिशत से बढ़ाकर 7,862.41 करोड़ रुपये तथा उच्चतर शिक्षा विभाग का बजट 6.06 प्रतिशत से बढ़ाकर 4,197.38 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि बजट पूर्व परामर्श बैठकों में प्राप्त 122 सुझावों में से 88 सुझावों को इस बजट में सम्मिलित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर 10 किलोमीटर के दायरे में मॉडल संस्कृति विद्यालय खोलने की दिशा में अब तक 25 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू किए जा चुके हैं। वर्ष 2026-27 में 250 विद्यालयों को सीएम (एक्सीलेंस एंड एरली इंग्लिश) विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा उपलब्ध होगी।

एसटीईएम  शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 615 नई एसटीईएम लैब में से 391 स्थापित की जा चुकी हैं। आगामी वर्ष में 250 अन्य विद्यालयों में 25 करोड़ रुपये की लागत से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने हेतु फ्रेंच के बाद अब जर्मन और जापानी भाषा शिक्षण की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके लिए 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

 खेल और आधारभूत सुविधाओं पर किया है बड़ा निवेश

उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने हेतु शेष 3,328 उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान विकास के लिए 1 लाख रुपये प्रति विद्यालय का प्रावधान किया गया है। हरियाणा दिवस 1 नवम्बर 2026 तक सभी राजकीय विद्यालयों में ड्यूल डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2027-28 तक किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई भी बच्चा टाट-पट्टी पर नहीं बैठेगा।

*प्रतिभा संवर्धन और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा*

 उन्होंने कहा कि ‘सुपर 100’ योजना के अंतर्गत अब तक 267 विद्यार्थियों ने आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाया है। हालिया जेईई (मेन) परीक्षा में 314 में से 227 विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस योजना की सीटें 400 से बढ़ाकर 500 की जाएंगी।

‘कुशल बिजनेस चैलेंज’ में 1.25 लाख विद्यार्थियों की 23 हजार टीमों ने भाग लिया, जिनमें से शीर्ष 66 टीमों को 1 लाख रुपये प्रति टीम की सीड मनी प्रदान की गई। यह योजना अगले वर्ष भी जारी रहेगी।

एआई एवं डिजिटल कॉलेज की  ऐतिहासिक पहल*

उन्होंने कहा कि भविष्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से एक स्वायत्त AI एवं डिजिटल कॉलेज शुरू किया जाएगा, जहां शिक्षण और मूल्यांकन एआई आधारित प्रणालियों से संचालित होंगे। पायलट सफल होने पर अगले वर्ष 10 और ऐसे कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

‘वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव’ योजना

उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस से प्रेरित होकर 6 करोड़ रुपये की लागत से ‘वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव’ योजना शुरू की जाएगी। दुर्घटना में विद्यार्थी की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपये तथा दिव्यांगता की स्थिति में 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता का बजट 1,603.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,200.63 करोड़  रुपये किया

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 1,603.75 करोड़ रुपये को 37.22 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 2,200.63 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में यह वृद्धि स्पष्ट करती है कि हरियाणा सरकार खेल प्रतिभाओं को विश्व मंच पर स्थापित करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे को सुदृढ़ करते हुए कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा।

पिंजोर में बनेगा आधुनिक हेलीपोर्ट, नागरिक उड्डयन को मिलेगा नया आयाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा नमो भारत आरआरटीएस के अंतर्गत दिल्ली-बावल और दिल्ली-करनाल के दो कॉरिडोर स्वीकृत किए गए हैं। 93 किलोमीटर लंबे दिल्ली-बावल कॉरिडोर पर 32,327 करोड़ रुपये तथा 136 किलोमीटर लंबे दिल्ली-करनाल कॉरिडोर पर 33,051 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा-ग्रेटर नोएडा नमो भारत आरआरटीएस के लगभग 64 किलोमीटर लंबे अंतिम अलाइनमेंट को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 15,746 करोड़ रुपये है, जिसमें हरियाणा का अंश 3,573 करोड़ रुपये रहेगा।

उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन को नरेला से कुंडली तक विस्तारित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। हरियाणा क्षेत्र में लगभग 2.7 किलोमीटर लंबे इस हिस्से पर 545.77 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

क्षेत्रीय परिवहन एवं यातायात को मिलेगा नया बल

मुख्यमंत्री ने बताया कि यातायात सुविधाओं को और अधिक सुलभ व सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 3,347.79 करोड़ रुपये को 5.82 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 3,542.79 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़-दिल्ली एयरपोर्ट-गुरुग्राम तथा चंडीगढ़ से प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे कटरा, सालासर, खाटूश्याम, हरिद्वार और अमृतसर के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। वर्तमान में 12 शहरों में संचालित इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा को शेष जिला मुख्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा।

 गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद, पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, पलवल तथा नूंह में एक-एक नये फायर स्टेशन किया जाएगें स्थापित

सैनी ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में मामलों के निपटान एवं उनकी निगरानी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक आईटी सक्षम, कागज रहित राजस्व न्यायालय केस प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। इंतकाल मंजूर करने की प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचालित बनाया जाएगा। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की लागत से एक राज्य स्तरीय अत्याधुनिक डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। एक नई स्वचालित स्टांप शेयर ट्रांसफर प्रणाली से शहरी निकायों और पंचायतों को उनका 2 प्रतिशत स्टांप शुल्क सीधे उनके खातों में दिया जाएगा। सभी शहरी क्षेत्रों के कैडस्ट्रल नक्शों को अपडेट किया जाएगा।

आपदा को मजबूती देने हेतू हरियाणा राज्य आपदा मोचन बल किया जाएगा गठित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आपदा तैयारी को नई मजबूती देने के लिए हरियाणा राज्य आपदा मोचन बल के गठन किया जाएगा। इसमें कुल 1,149 कर्मी शामिल होंगे जिनमें  अग्निवीरों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अग्नि-सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग द्वारा फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र जारी करने एवं उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला गुरुग्राम में 2 तथा फरीदाबाद, पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, पलवल तथा नूंह में एक-एक नया फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2027-28 के अंत तक फरीदाबाद और पलवल को बाढ़ मुक्त करने के लिए एक तकनीक आधारित योजना लागू की जाएगी।

सभी जिला अस्पतालों में अमृत (AMRIT) फार्मेसी स्टोर खोले जाएंगे : मुख्यमंत्री

सीएम ने कहा कि सभी 23 जिला अस्पतालों में अमृत (AMRIT) फार्मेसी स्टोर खोले जाएंगे। एनसीआर जिलों के गांवों में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 28 नई खाद्य परीक्षण वैन खरीदी जाएंगी। साथ ही, दवा नमूनों की जांच के लिए पंचकूला और करनाल में दो नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष  तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और ईएसआई की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹11,507.11 करोड़ को 21.73% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹14,007.29 करोड़ करने का बजट में  प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के ₹9,426.67 करोड़ के वास्तविक खर्च के मुकाबले वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹10,539.96 करोड़ का प्रावधान किया था। वर्ष 2026-27 में उपरोक्त ₹14,007.29 करोड़ का आवंटन वर्ष 2025-26 के आवंटन से 32.89% अधिक है।

एचएसआईआईडीसी औद्योगिक प्लॉट्स के लिए 'लैंड ऑन लीज' नीति लागू करेगी : नायब सिंह 

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को ₹1,327.76 करोड़ को 46.93% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹1,950.92 करोड़ तथा श्रम विभाग की आवंटित राशि को ₹89.65 करोड़ को 2.39% से बढ़ाकर ₹91.80 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के बजट प्रस्ताव के अनुसार एवं संकल्प पत्र में घोषित 10 नए आईएमटी में से 2 आईएमटी अम्बाला और नारायणगढ़ के लिए भूमि क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तोशाम, जींद, रेवाड़ी, फरीदाबाद एव राई में आईएमटी विकसित करने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर किसानों से प्रस्ताव मांग लिए गए है।

 पिछले बजट में 12 औद्योगिक नीतियों के नए प्रारूप बनाने की घोषणा की थी। इनके नये प्रारूप तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही, एक नई सैमी कंडक्टर नीति, फार्मासुटिकल और मेडिकल डिवाइस नीति और टॉयज एवं स्पोर्टस इंक्पयूमेंट नीति के तथा एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) नीति के प्रारूप भी तैयार कर लिए गए है। इन सभी को वर्ष 2026-27 में लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उद्योगों की स्थापना और इकाइयों के शीघ्र परिचालन को बढ़ावा देने के लिए, HSIIDC द्वारा राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के साथ तैयार औद्योगिक फैक्ट्रियां और शेड भी विकसित किए जाएंगे।

नगर निकायों की भूमि पर अतिक्रमित रिहायशी कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने के लिए लाई जाएगी नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में 41 लाख 70 हजार 749 सम्पत्तिधारको द्वारा सम्पत्ति कर तथा उस पर 31 मार्च, 2025 तक बकाया ब्याज राशि के बकाया ब्याज पर पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। सभी आवासीय संपत्तियों पर 1 रुपए प्रति किलो लीटर की दर से लिया जाने वाला पानी शुल्क अब 500 वर्ग गज तक के मीटर्ड आवासीय संपत्तियों को 10 किलो लीटर प्रति माह तक निःशुल्क जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे लगभग 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का लाभ मिलेगा।

मीडियाकर्मियों को आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 5 लाख रूपये किए

‘‘हरियाणा मीडिया पर्सनेल वेलफेयर फंड एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम’’ के अंतर्गत मीडियाकर्मियों को आपात स्थितियों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा को ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किए जाने का प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि State University of Performing and Visual Arts (सुपवा), रोहतक के सहयोग से प्रतिवर्ष हरियाणा फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय सिनेमा, स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं, छात्र रचनाकारों एवं डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं को एक नया मंच देगा। भारत की विविध संगीत एवं प्रदर्शन कला परंपराओं के उत्सव तथा हरियाणा की समृद्ध लोक धरोहर के प्रसार हेतु वर्ष 2026-27 में पहला राष्ट्रीय संगीत कला महोत्सव आयोजित किया जाएगा।