खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार 15 जून तक प्रदेशभर में सड़कों के रिपेयरिंग और गड्ढे इत्यादि भरने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न आए। गंगवा ने आज यहां लोक निर्माण विभाग के एससी, एक्सईन, एसडीओ, जेई के साथ बैठक की।

इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर  निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आने वाले बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री ने निर्देश जारी किए है कि एक्सईन और जेई छुट्टी पर ना जाएं, ताकि पीडब्लयूडी के तहत होने वाले विकास कार्य प्रभावित ना हो।

बैठक के बाद गंगवा ने पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि हरियाणा की सड़कों की मुरम्मत से लेकर निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना सामने आएं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि किसी भी देश व प्रदेश की स्थिति वहां की सड़कों की हालत देखने से ही पता लग जाती है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के रखरखाव, रिपेयर, निर्माण, चौड़ाकरण व पैचवर्क का कार्य की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। प्रदेश की कुल 30 हजार किलोमीटर सड़कों में से 14 हजार किलोमीटर सड़के डीएलपी पीरियड में हैं, जिनका पैचवर्क 15 जून, 2025 तक पूरा किया जाना है। फिलहाल, 5500 किलोमीटर सड़कों की रिपेयर का कार्य जो चालू है, 31 जुलाई तक पूरा किया जाना है।

गंगवा ने बैठक में कहा कि कुछ ठेकेदार माइनस में टेंडर भरते है, उनके माइनस में टेंडर भरने का मतलब यह नहीं है कि क्वालिटी से किसी प्रकार का समझौता होगा। निर्माण कार्य सामग्री के साथ टेंडर की शर्तो की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएं। जेई साइट पर मौजूद रहे, इतना ही नहीं निर्माण कार्य के दौरान मिक्सचर पर भी जेई नजर रखे। अगर किसी एरिया में क्वालिटी को लेकर किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो एक्सईन से लेकर तमाम जिम्मेवार अधिकारियों कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर साईन बोर्ड लगे होने चाहिए, इसके अलावा निर्माण कार्य के संबंध में एक बोर्ड भी लगा हो, जिस पर एक्सईन, एस.डी.ओ, जे.ई. व ठेकेदार का नाम व उनके मोबाईल नम्बर लिखे होने चाहिए, ताकि सम्पर्क करने में आसानी हो सके। जीरो टोलरेंस की नीति की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएं। साथ ही हरपथ एप्प की अनुपालन भी सख्ती से की जाएं, तय समय पर इस पर आने वाली शिकायतों का निवारण किया जाएं। लोकनिर्माण विभाग से संबंधित किसी कार्य की शिकायत है, तो आप इस संबंध में 9999001316 पर व्हटसएप्प के जरिए भी शिकायत दे सकते है।

अधिकारी करेंगे हर महीने सड़क चैक, रिपोर्ट भी भेजेंगे

गंगवा ने निर्देश जारी किए है कि हर महीने एसई, एक्सईन सड़कों के निर्माण कार्य की जांच करे। उन्होंने टारगेट देते हुए कहा कि महीने में 18 सड़कों की जांच की जाएं, इसकी रिपोर्ट उन्हें भी भेजी जाएं। अगर किसी निर्माण कार्य में लापरवाही हुई है तो उस एजेंसी को ना सिर्फ ब्लैक लिस्ट किया जाए, साथ ही बैंक गारंटी को जब्त करने जैसे कदम भी उठाए जाए। इसके अतिरिक्त प्लांट्स की इंस्पेक्शन की जाए। साथ ही प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की 9 लैब हैं, इन लैबोरेट्रीज में सैंपलिंग की जांच रूटीन में होनी चाहिए।

बिल्डिंग के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

 अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान लोकनिर्माण विभाग से जुड़े ही बिल्डिंग निर्माण कार्यो के पहलूओं पर भी चर्चा हुई। गंगवा ने कहा कि बिल्डिंग निर्माण कार्यो में भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ है, उन में तेजी जाकर जल्द से जल्द उन्हें पूर्ण किया जाए। जिन प्रोजैक्ट्स के कार्य को टर्मिनेट किया गया है तथा आगे कार्य अवार्ड नहीं किया गया है, उसको तुरंत अलॉट किया जाए।

अब नहीं चलेगी डबल स्टेशन की बहानेबाजी

गंगवा ने बैठक के दौरान सीधे तौर पर कहा कि जिस एरिया में भी अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिए गए हैं, वे कई बार दोनों स्थानों पर ही नहीं मिलते हैं। अतिरिक्त चार्ज का बहाना लगाकर वे कहते हैं कि मैं वहां हूं, यहां हूं आदि। ऐसे में जन स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर लोक निर्माण विभाग में भी दिन फिक्स किए जाएं। जैसे कि मूल स्थान पर सोमवार, मंगलवार व बुधवार तथा अतिरिक्त चार्ज वाले स्थान पर गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार। जबकि रविवार को मेन मुख्यालय पर रहें श्री गंगवा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की बात को तवज्जो देना अधिकारी सुनिश्चित करे। 

पंजाब सरकार को नहीं करनी चाहिए राजनीति

गंगवा ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को पानी के मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंंत्री नायब सिंह सैनी इस मसले को स्वयं देख रहे है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत है, उन क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अन्य विकल्पों के जरिए पेयजल पहुंचा रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा ने कहा कि मार्डन सड़कों के निर्माण के लिए भी निर्देश दिए गए है, जल्द ही इनका निर्माण भी होगा।