'सरकारी की रफ्तार फाइलों से होती है तय, यह रूकीं तो सरकार के रूक सकते हैं काम'

खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रशासन की गति फाइलों की गति से तय होती है। यदि फाइलें रुकती हैं तो सरकार के काम रुकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने विभागों में स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी फाइल अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए।

उनके कार्यालय के वरिष्ठ सचिव विजय शर्मा अंबाला छावनी स्थित ऊर्जा मंत्री के आवास पर फाइलों के निस्तारण व निपटान हेतु पहुंचे। इस दौरान विज ने स्पष्ट निर्देश दिए कि “मेरे दफ्तर का काम/फाइल किसी भी हालत में पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए”। उन्होंने विभागीय फाइलों का अपने आवास से ही निपटान किया। उन्होंने कहा कि ‘‘जनता से जुड़े कार्यों में देरी स्वीकार्य नहीं है और समयबद्ध निस्तारण/निपटान उनकी कार्यशैली की प्राथमिकता है’’।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही तभी सुनिश्चित होती है जब निर्णय प्रक्रिया तेज, स्पष्ट और परिणामोन्मुखी हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि सभी प्रस्ताव, योजनाएं और वित्तीय स्वीकृतियां नियमानुसार शीघ्रता से निपटाई जाएं, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

विज अक्सर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को यह संदेश देते हैं कि सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए हैं, न कि प्रक्रियाओं में उलझकर काम को टालने के लिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, परिवहन और श्रम जैसे विभाग सीधे तौर पर आम नागरिकों से जुड़े हैं। इन विभागों की फाइलों में देरी का सीधा असर जनता की सुविधाओं, सेवाओं और योजनाओं पर पड़ता है।

ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि तकनीक के उपयोग से फाइल निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाया जा रहा है। ई-ऑफिस प्रणाली और डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से फाइलों की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, ताकि अनावश्यक विलंब की संभावना समाप्त हो। श्री विज ने संबंधित अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहराया कि उनकी कार्यशैली में समयबद्ध निर्णय, स्पष्ट निर्देश और परिणाम पर फोकस सर्वोपरि हैं।