खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी एलोपैथिक दवा निर्माताओं को रिस्की-सॉल्वैंट्स बारे एडवाइजरी जारी की गई है , लगातार जांच की जा रही है और निर्धारित मानकों में कमी पाए जाने पर दवा निर्माताओं को नोटिस जारी किये गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की।

आरती राव आज चंडीगढ़ से वर्चुअली मीटिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा को राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दे रही थी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ आर एस ढिल्लो , फ़ूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के आयुक्त डॉ मनोज कुमार , स्टेट ड्रग कंट्रोलर श्री ललित कुमार गोयल  तथा  असिस्टेंट स्टेट ड्रग कंट्रोलर श्री राकेश दहिया भी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश में सभी एलोपैथिक दवा निर्माताओं को रिस्की-सॉल्वैंट्स (प्रोपीलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल और ग्लिसरीन आदि) की खरीद, स्टॉक और उपयोग के संबंध में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संबंधित सॉल्वैंट्स के सत्यापन के लिए पहले ही निरीक्षण शुरू कर दिए गए थे। अब तक 37 निरीक्षण किए गए हैं और 54 नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।

आरती सिंह राव ने बताया कि "सेंट्रल ड्रगस स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन" (CDSCO) के साथ संयुक्त निरीक्षण शुरू कर दिए गए हैं। अब तक,  14 निरीक्षण किए गए हैं और 31 नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि जिन फर्मों में  विसंगतियां पाई गई हैं , उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। हरियाणा की सेल-यूनिट्स  से उक्त सॉल्वैंट्स से संबंधित  267 नमूने लिए गए हैं और परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।

उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को यह भी जानकारी दी कि हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग  पहले से ही "ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम (ONDLS)" पर मौजूद है। विनिर्माण और बिक्री से संबंधित सभी लाइसेंस इसी पोर्टल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। नड्डा ने इस पोर्टल पर हरियाणा सरकार द्वारा पहले से ही किये जा रहे बेहतरीन कार्य के लिए पीठ भी थपथपाई।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आगे बताया कि दवा विनिर्माण इकाइयों के 33 "रिस्क बेस्ड इन्स्पेक्शन्स (RBI)" किए गए हैं, और सभी मामलों में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें से कुछ में कमी पाए जाने पर 12 फर्मों को उत्पादन बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 2 विनिर्माण-लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा ,दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं के  17 "रिस्क बेस्ड इन्स्पेक्शन्स (RBI)" किए गए हैं, और सभी मामलों में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। एक प्रयोगशाला का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक उपकरणों के साथ राज्य में एक नई दवा प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। यह अगले 4 महीनों के भीतर चालू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अब ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को मज़बूत बनाने के लिए "सेंट्रल ड्रगस स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन"  को एक प्रपोज़ल भेजा जा रहा है, जिसमें गुरुग्राम, हिसार और करनाल में तीन लैब बनाने का प्रस्ताव है। इन सभी लैब्स पर लगभग 91.9 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

आरती सिंह राव ने बताया कि प्रदेश सरकार अपने राज्य के लोगों के बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यकता अनुसार दवा और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।