खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हरियाणा निवास में हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्त्वपूर्ण अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया तथा सेवाओं एवं कार्यों की खरीद से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में कुल 58 निविदाओं पर विचार किया गया, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 4216 करोड़ रुपये थी। इनमें से 2 निविदाओं को रिटेंडर करने का निर्णय लिया गया। शेष 56 निविदाओं, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 4166 करोड़ रुपये थी, पर बोलीदाताओं के साथ विस्तृत नेगोशिएशन के उपरांत कुल कार्य मूल्य लगभग 4016 करोड़ रुपये पर सहमति बनी। इस प्रकार नेगोशिएशन प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 150 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत सुनिश्चित की गई, जिससे राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता तथा संसाधनों के कुशल उपयोग को मजबूती मिली है।

बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री  विपुल गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी उपस्थित रहे।

बैठक में बिजली वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु नवीनीकृत सुधार आधारित एवं परिणाम से जुड़ी विद्युत वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना विकास, लाइन लॉस में कमी, नए 33 केवी सब-स्टेशनों की स्थापना तथा मौजूदा सब-स्टेशनों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर चुकी फर्मों/एजेंसियों को कार्य आवंटित करने की मंजूरी दी गई।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत डबवाली, नरवाना, सोहना, सिरसा, गुरुग्राम-II, फतेहाबाद, हिसार, नारनौल एवं रेवाड़ी क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना विकास एवं सब-स्टेशन सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत पंचकूला , पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी, पानीपत, करनाल, समालखा तथा रोहतक ज़ोन के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं सब-स्टेशन विस्तार से संबंधित कार्यों को मंजूरी दी गई।

गुरुग्राम में एससीएडीए तथा डीएमएस/ओएमएस प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा में शामिल फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में आरडीएसएस योजना के तहत 66 केवी सब-स्टेशनों से जुड़े 11 केवी शहरी एवं औद्योगिक फीडरों की विद्युत वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यों के लिए टेंडर को रिटेंडर करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में शहरी विकास एवं आधारभूत संरचना से संबंधित कई अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें

सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 5/6, 6/9 एवं 5/10 के बीच मास्टर रोड्स के शेष हिस्सों के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य, पंचकूला में घग्गर नदी पर सेक्टर-3 एवं सेक्टर-21 को सेक्टर-23 एवं सेक्टर-25 से जोड़ने वाली सड़क पर पंचकूला गोल्फ क्लब के निकट मौजूदा पुल के समीप एक नए उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (ईपीसी मोड पर), पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शहर से गुजरने वाली दो जल धाराओं के सौंदर्यीकरण एवं पुनर्जीवन तथा उनके आसपास के क्षेत्रों के वाणिज्यिक एवं मनोरंजन उपयोग से संबंधित परियोजनाएं, फरीदाबाद के सेक्टर-78 तथा गुरुग्राम के सेक्टर-9 में कार्यरत महिलाओं के लिए आधुनिक हॉस्टल भवनों का निर्माण, जिसमें सिविल, विद्युत, प्लंबिंग, फायर फाइटिंग, फायर अलार्म, सीसीटीवी, एचवीएसी, लिफ्ट, हॉर्टिकल्चर एवं अन्य सहायक कार्यों सहित निर्धारित अवधि तक रख-रखाव शामिल है।

इसके अलावा भिवानी स्थित विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में कन्वेंशन सेंटर भवन के शेष कार्यों को पूर्ण करने से संबंधित प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं में न्यूनतम लागत पर अधिकतम गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा टिकाऊ, दीर्घकालिक और कम रख-रखाव वाली निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाए।