अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक सशक्तीकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर, वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक दी गई वित्तीय सहायता
अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक सशक्तीकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर, वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक दी गई वित्तीय सहायता
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत 71 लाभार्थियों को ऋण और सब्सिडी के रूप में कुल 1.52 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास और तरक्की के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि वित्तीय सहायता परिवारों को आय के स्थायी स्रोत स्थापित करने और अपने जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना ही नहीं, बल्कि लाभार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करना और उन्हें अपने तथा अपने परिवार के बेहतर भविष्य के निर्माण में सक्षम बनाना भी है।
डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से लागू की जा रही विभिन्न योजनाएं अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा कर रही हैं।
उन्होंने दोहराया कि समावेशी विकास और जरूरतमंद परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य लाभार्थियों को आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करना है।
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