नरेला में फ्लैट आवंटन हेतु डीडीए ने मांगे आवेदन

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी ‘कर्मयोगी आवास योजना–2025’ के अंतर्गत रेडी-टू-मूव आवासीय फ्लैटों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इस संबंध में डीडीए से आधिकारिक पत्र प्राप्त होने के उपरांत, हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय ने इस योजना की जानकारी राज्य सरकार के कर्मचारियों तक विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों समेत उपयुक्त आधिकारिक माध्यमों से प्रसारित कर दी है, ताकि पात्र कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन कर सकें।

डीडीए के उपाध्यक्ष एन. सरवन कुमार द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, इस योजना के तहत पॉकेट-9 (सेक्टर ए-10 से ए-14), नरेला, दिल्ली में स्थित कुल 1,168 रेडी-टू-मूव आवासीय फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। यह पूरा आवासीय पॉकेट विशेष रूप से इसी योजना के आवेदकों के लिए आरक्षित किया गया है। यह योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, स्थानीय निकायों तथा सरकारी विश्वविद्यालयों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बनाई गई है।

इन आवासीय इकाइयों में एक बेडरूम, दो बैडरूम तथा तीन बेडरूम वाले फ्लैट शामिल हैं, जिनमें पार्किंग सुविधा, लिफ्ट, विशाल बालकनी, सामुदायिक केंद्र/क्लब हाउस तथा पर्याप्त खुला हरित क्षेत्र उपलब्ध है। फ्लैटों को 25 प्रतिशत तक की रियायती दरों पर पेश किया जा रहा है। डीडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली अथवा दूसरी जगह संपत्ति के स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा पात्र आवेदक योजना की शर्तों के अनुसार एक या अधिक फ्लैटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह आवासीय परिसर एक सुव्यवस्थित शहरी क्षेत्र का हिस्सा है। वर्तमान एवं प्रस्तावित आधारभूत ढांचा परियोजनाओं से भी इसे लाभ मिलने की संभावना है। इनमें मेट्रो फेज़–4 के अंतर्गत कनेक्टिविटी, बेहतर सड़क नेटवर्क, प्रस्तावित एजुकेशन सिटी की निकटता तथा राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख शहरी सड़कों से संपर्क शामिल है। प्राधिकरण के मुताबिक अच्छी कनेक्टिविटी के चलते यह स्थान दीर्घकालिक आवासीय निवेश के लिए उपयुक्त है।

योजना की समय-सीमा के अनुसार, 'कर्मयोगी आवास योजना' के लिए पंजीकरण 19 दिसंबर, 2025 से प्रारंभ हो चुका है, जबकि बुकिंग 14 जनवरी, 2026 से शुरू हुई है। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक खुली रहेगी। आवेदन डीडीए के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं, जहां पात्रता शर्तों, लेआउट प्लान तथा श्रेणीवार मूल्य से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक ब्रोशर में उपलब्ध है।

इकाईवार उपलब्धता एवं साइट विज़िट से संबंधित अतिरिक्त जानकारी डीडीए की वेबसाइट अथवा हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। विशेष रूप से नरेला क्षेत्र में प्रस्तावित तीव्र शहरी एवं आधारभूत ढांचा विकास को देखते हुए, यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए किफायती और सुरक्षित आवास विकल्प के रूप में प्रस्तुत की जा रही है।