खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने घोषणा की है कि चरखी दादरी में स्थापित किए जा रहे सशस्त्र बल तैयारी संस्थान में 1 अप्रैल, 2027 से विधिवत कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी।

सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक श्री सुनील सांगवान द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि इस संस्थान की स्थापना की घोषणा गत वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा अपने बजट अभिभाषण में की गई थी।

उन्होंने बताया कि यह संस्थान प्रारंभिक चरण में किसान मॉडल स्कूल के भवन में संचालित किया जाएगा। वर्ष 2026 के दौरान शिक्षा विभाग से भवन के हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, ताकि निर्धारित समयसीमा के अनुसार संस्थान की गतिविधियां प्रारंभ की जा सकें।

म्हारी सड़क ऐप से सड़क सुधार को मिली नई रफ्तार: रणबीर गंगवा

हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री  रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश की सड़कें आमजन के लिए सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक हों। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 4 अक्टूबर, 2025 को ‘म्हारी सड़क’ ऐप लॉन्च की गई, जिसके माध्यम से सड़क संबंधी शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और तेजी लाई गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में 5 हजार किलोमीटर सड़कों को वर्क प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, जिससे सड़क ढांचे को और सुदृढ़ किया जा सके।

गंगवा हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक पूजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत छोटे गड्ढों की मरम्मत को गजट में अधिसूचित कर निर्धारित समय-सीमा तय की है।

उन्होंने बताया कि छोटे गड्ढों की मरम्मत के लिए कनिष्ठ अभियंता (JE) को 10 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यदि इस अवधि में समाधान नहीं होता है तो मामला स्वतः उपमंडल अधिकारी (SDO) और कार्यकारी अभियंता (XEN) के स्तर पर अग्रसारित हो जाता है। 12 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान कर उसे ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक ऐप पर 37,368 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 19,523 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि 2,285 शिकायतों को अस्वीकृत किया गया है। अस्वीकृत शिकायतों में अधिकांश गांव की गलियों से संबंधित थीं, जो विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं।

उन्होंने यह भी बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले 19 अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही कोई शिकायत ऐप पर दर्ज होती है, वह संबंधित विभाग के पास स्वतः पहुंच जाती है—चाहे सड़क लोक निर्माण विभाग (PWD), शहरी स्थानीय निकाय (ULB), एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, मार्केटिंग बोर्ड, जिला परिषद या किसी अन्य विभाग के अधीन हो।

सिरसा ब्रांच के बुर्जी पर 25 क्यूसेक की निकासी क्षमता वाले एक पंप हाउस को स्थापित करने का प्रस्ताव : श्रुति चौधरी

हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि नीलोखेड़ी के समाना बाहू और आस-पास के गांवों में मॉनसून में जमा हुए बाढ़ के पानी को उठाकर सिरसा ब्रांच में डालने के लिए सिरसा ब्रांच के बुर्जी  संख्या 39900/दायां पर 25 क्यूसेक की निकासी क्षमता वाले एक पंप हाउस को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1.8 करोड़ रुपये होगी और इसे 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी आज बजट सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रही थी।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नशा रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कई कदम उठाए हैं। नशे की लत में पड़े युवाओं के उपचार, रोकथाम, जनजागरूकता तथा प्रवर्तन को सम्मिलित करते हुए बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा सिरसा जिला में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने तथा नियंत्रित करने संबंधी सवाल का जवाब दे रही थी।

उन्होंने सिरसा जिला के बारे में बताया कि वर्ष 2025 में सिरसा में औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा 174 छापेमारी की गई, जिनमें 16 केमिस्ट दुकानों को सील किया गया, 6 लाइसेंस निलंबित तथा 12 लाइसेंस निरस्त किए गए। इस जिला में कुल  1,708 में से 1,650 केमिस्ट दुकानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं।

आरती राव ने बताया कि हरियाणा ड्रग एब्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आधार संलग्न आईडी का उपयोग कर नशा की गिरफ्त में आए मरीजों का पंजीकरण एवं ट्रैकिंग की जाती है, जिससे दोहराव एवं दुरुपयोग रोका जा सके। सभी सरकारी एवं निजी नशा मुक्ति केंद्रों में समान एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने हेतु मानक नशा मुक्ति उपचार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल, सिरसा प्रतिवर्ष लगभग 3,000 भर्ती (इनडोर) रोगियों का उपचार करने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में 10,751 ओपीडी तथा 730 आईपीडी एवं वर्ष 2024 में 12,552 ओपीडी तथा 771 आईपीडी रोगियों का उपचार किया गया।

उन्होंने बताया कि सिरसा जिले में 3 मनोचिकित्सक तैनात हैं। कुल 6 एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारियों ने पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और एनआईएमएएनएस बैंगलोर से मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति सेवाओं में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, जिससे मादक पदार्थों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य विकारों के प्रबंधन के लिए जिले की नैदानिक और पर्यवेक्षी क्षमता सुदृढ़ हुई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह स्वीकार किया कि सिरसा जिला निश्चित रूप से मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित है, लेकिन हरियाणा का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग टैपॅटाडोल और प्रीगाबालिन सहित अन्य अवैध नशीली दवाओं की बिक्री की लगातार निगरानी और विनियमन कर रहा है।

प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए है कटिबद्ध -खेल राज्य मंत्री 

खेल मंत्री गौरव गौतम ने बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि खेल विभाग द्वारा मार्च 2008 में जिला खेल परिषद, सिरसा को गांव मसीता में एक खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु 12.67 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई थी जिसका निर्माण वर्ष 2009 में ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया गया था।

उन्होंने आगे बताया कि ग्राम पंचायत के अनुरोध पर खेल विभाग द्वारा फरवरी 2010 में 20.65 लाख रुपये तथा मई 2017 में अतिरिक्त 18.96 लाख रुपये की राशि जिला खेल परिषद, सिरसा को गांव मसीता में एक बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण हेतु स्वीकृत की गई थी। इस हॉल के निर्माण से संबंधित जांच चल रही है , जिसके कारण निर्माण कार्य लंबित है।