हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2024 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 502 लाभार्थियों को 410.46 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें 36.62 लाख रुपये की सब्सिडी भी शामिल है।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2024 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 502 लाभार्थियों को 410.46 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें 36.62 लाख रुपये की सब्सिडी भी शामिल है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2024 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 502 लाभार्थियों को 410.46 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें 36.62 लाख रुपये की सब्सिडी भी शामिल है।
हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वे अपना कारोबार और स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इन श्रेणियों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और कारोबार क्षेत्र तथा स्व-रोजगार क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 268 लाभार्थियों को डेरी फार्मिंग, भेड़ पालन, सूअर पालन और झोटा-बुग्गी के लिए 214.24 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इनमें से 199.21 लाख रुपये बैंक ऋण और 15.03 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत 41 लाभार्थियों को 14.60 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई, जिसमें से 9.16 लाख रुपये बैंक ऋण, 3.98 लाख रुपये सब्सिडी और 1.46 लाख रुपये मार्जन मनी के रूप में जारी किए गए हैं।
इसी प्रकार, व्यापार और कारोबार क्षेत्र के अंतर्गत 166 लाभार्थियों को 161.62 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई जिसमें से 128.94 लाख रुपये बैंक ऋण, 16.51 लाख रुपये सब्सिडी और 16.17 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए हैं।
बेदी ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत इस अवधि के दौरान 18 लाभार्थियों को कुल 18 लाख रुपये जारी किए गए। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष ऋण हिस्सा 14.90 लाख रुपये और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष हिस्सा दो लाख रुपये है।चंडीगढ़ , 20 नवंबर - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण , मत्स्य व पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें प्रदेश के कृषि आदि महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। इस जिम्मेदारी को वे बाखूबी निभाएंगे और किसान परिवार से होने के नाते उनका ज्यादातर फ़ोकस किसानों की समस्याओं के समाधान कर हरियाणा में कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करने पर केन्द्रित रहेगा। देश के अन्न भंडारण में हरियाणा के किसानों का बहुत ही अहम योगदान हैं और देश में कृषि के मामले में हरियाणा विशेष महत्व रखता है।
कृषि मंत्री ने आज यहां जारी बयान में बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने प्रदेश की बागडोर संभालते हुए सबसे पहले किसानों के हित में फैसले लिए और हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां पर किसानों की सबसे अधिक फसलें एमएसपी पर खरीद की जा रही हैं। लेकिन विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर तरह-तरह की भ्रांतियां फैला देते हैं, जबकि प्रदेश सरकार किसान के हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य कर रही है।
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