मुख्यमंत्री ने की घोषणा; शीघ्र जारी होगी नर्सरी से जमा दो तक शिक्षा निदेशालय बनाने की अधिसूचना; नशे के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

खबर खास, शिमला/हमीरपुर :
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय में एमबीए और एमसीए कोर्स शुरू करने के साथ-साथ अगले सत्र से इतिहास व पॉलिटिकल साईंस के पीजी कोर्स शुरू करने की घोषणा की।

उन्होंने महाविद्यालय के सिंटेथिक ट्रैक को ठीक करने और 100 लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में को-एजेकुशेन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शुरू की जाएगी और इसे राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नादौन और भोरंज में राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे-बोर्डिंग स्कूल अगले साल से शुरू हो जाएगा और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग सहित हर विभाग की निगरानी सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो माह से प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया है और नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और वर्तमान राज्य सरकार युवाओं को नशे की दलदल में जाने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। 
मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘मैं आम परिवार से निकल कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। इसलिए जो वर्ग अपनी आवाज नहीं उठा सकता, उनके लिए काम कर रहा हूं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अनाथ बेटियों से मिलने के लिए टूटीकंडी बालिका आश्रम गया। पहला निर्देश दिया कि जो बच्चे अपने माता-पिता को खो चुके हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। इसलिए, प्रदेश सरकार ने इन बच्चों के हितों की रक्षा के लिए देश का पहला कानून बनाया, जिसमें उनकी देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यही नहीं, विधवाओं के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आरंभ की गई हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी। पिछली भाजपा सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा का स्तर गिरा। चुनावी लाभ के लिए बिना बजट प्रावधान नए शिक्षण संस्थान खोल दिए और पुराने संस्थानों से अध्यापकों को नए संस्थानों में भेजा गया। इससे न तो नए संस्थानों में बच्चों को सुविधाएं मिली और पुराने संस्थानों को भी शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ा। आज हालात यह है कि पांचवीं की कक्षा का विद्यार्थी दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों का युक्तिकरण करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्री-नर्सरी से लेकर जमा दो तक एक ही निदेशालय बनाने की अधिसूचना जल्द ही करने जा रही है।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, ‘‘मैं शिमला महाविद्यालय में पढ़ा हूं और हमीरपुर के उपायुक्त मेरे साथ महाविद्यालय में पढ़ा करते थे। हमीरपुर महाविद्यालय से कई नामी व्यक्ति पढ़े हैं, लेकिन आज महाविद्यालय में आकर मैंने अनुभव किया कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि मेरिट ही नहीं अन्य गतिविधियों के आधार पर महाविद्यालयों की रैंकिंग की जाएगी। आज जो भी राज्य सरकार फैसला कर रही है, वह विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए है। विद्यार्थियों में अगर इच्छाशक्ति मजबूत होगी तो सफलता अपने आप मिलेगी।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार सुधार ला रही है। अस्पतालों में 20-20 साल पुरानी मशीनें लगी हैं, जिससे मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में हाई-एंड टेक्नोलॉजी लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में कैंसर अस्पताल के लिए 85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश आज बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से आज लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव आया है और हमीरपुर जिले में लिंगानुपात में सुधार आया है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया।
इससे पूर्व, उन्होंने महाविद्यालय परिसर में नेता जी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाएं पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए प्रदेश सरकार दिन-रात काम कर रही है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा 2023 में आई लेकिन केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कोई मदद नहीं की। मुख्यमंत्री ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य के संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। मुख्यमंत्री के प्रयासों से आज हमीरपुर में बस अड्डे का निर्माण शुरू हुआ है और मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग महाविद्यालय के साथ-साथ कैंसर अस्पताल भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास करते हैं।
इस अवसर पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की।
इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार व कैप्टन रणजीत सिंह राणा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पिंदर वर्मा, सुमन भारती, राजीव राणा, सुभाष ढटवालिया व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।