926.96 करोड़ की परियोजना से औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रबंधन होगा सुदृढ़
926.96 करोड़ की परियोजना से औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रबंधन होगा सुदृढ़
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने पर्यावरणीय अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के मकसद से फरीदाबाद में तीन आधुनिक सांझा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य औद्योगिक अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक तरीके से उपचार सुनिश्चित करना तथा तीव्र गति से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय मानकों में सुधार लाना है।
प्रस्तावित तीन संयंत्रों में गांव बादशाहपुर में 15 एमएलडी, गांव प्रतापगढ़ में 50 एमएलडी तथा गांव मिर्जापुर में 25 एमएलडी क्षमता का संयंत्र शामिल है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा इन तीनों परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी गई है। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 926.96 करोड़ रुपये है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां हुई एक बैठक में इस सम्बन्ध में वित्तीय प्रावधानों की समीक्षा की गई। बैठक में परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन हेतु विस्तृत व्यय-साझेदारी व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि पूंजीगत व्यय का वहन संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसमें से 50 प्रतिशत राशि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि समान रूप से हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 25-25 प्रतिशत के अनुपात में वहन की जाएगी।
संचालन व्यय के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक रूप से संचालन लागत एचएसआईआईडीसी द्वारा वहन की जाएगी। इसके पश्चात इस व्यय की प्रतिपूर्ति प्रतिवर्ष नगर निगम फरीदाबाद, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 25-25 प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी।
मिर्जापुर स्थित 25 एमएलडी क्षमता का संयंत्र सेक्टर 4, 5, 6, 71 और 74 के उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उपचार करेगा। प्रतापगढ़ स्थित 50 एमएलडी क्षमता का संयंत्र सेक्टर 24, 25, 52ए, 56 से 59, 147, 148, 150 से 153 और 155 में संचालित औद्योगिक इकाइयों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसी प्रकार बादशाहपुर स्थित 15 एमएलडी क्षमता का संयंत्र सेक्टर 27 ए से डी, 31, 32, 35, 36, 38 एवं 45 के उद्योगों को कवर करेगा।
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