एसीएस ने की सरकारी मेडिकल कॉलजों की प्रगति की समीक्षा

हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. सुमिता मिश्रा ने शुक्रवार को राज्य के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों की प्रगति की समीक्षा की और काम करने वाली एजेंसियों को समय-सीमा का पालन करने और अटके हुए कामों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने और एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ जनता को आसानी से उपलब्ध टर्शियरी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

डॉ. सुमिता मिश्रा चंडीगढ़ में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निगरानी और पर्यवेक्षी समिति (MSMER) की 30वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सिविल कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा करना, उपकरणों की खरीद करना और फैकल्टी की भर्ती करना सुनिश्चित करें। कैथल और यमुनानगर में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज, जो दोनों ही लगभग 80 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं, को 30 जून, 2026 की डेडलाइन दी गई है।

डॉ मिश्रा ने अधिकारियों से कहा कि वे बायोमेडिकल उपकरणों और फर्नीचर की खरीद शुरू करें, और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से सभी ज़रूरी मंज़ूरी प्राप्त करें, ताकि वर्ष 2027–28 के शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस में दाखिले शुरू किए जा सकें।

बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि जींद स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ संशोधित वित्तीय अनुमानों की मंजूरी अटकी होने के कारण निर्माण कार्य धीमा हो गया है, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे वित्त विभाग के साथ इस मामले का फॉलो-अप करें।

सिरसा स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज, जो अभी लगभग 35 प्रतिशत पूरा हुआ है, के लिए 31 मार्च, 2027 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में साइट पर पीने के पानी की आपूर्ति और तूफानी पानी के प्रबंधन (storm water management) से संबंधित चिंताओं पर भी प्रकाश डाला गया। डॉ. सुमिता मिश्रा ने निर्देश दिया कि इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाए।

बैठक में यह भी बताया गया कि कुटेल, करनाल स्थित पं. दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर पूरा हो चुका है, जबकि निजी वार्ड प्रोजेक्ट—जिसकी अनुमानित लागत 30.45 करोड़ रुपये है,पर काम अभी लगभग 30 प्रतिशत ही हुआ है। काम करने वाली एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि वे 30 सितंबर, 2026 की डेडलाइन को पूरा करने के लिए निर्माण कार्य में तेजी लाएँ।

तीन संस्थानों के लिए , स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटेल , पं. नेकी राम शर्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज भिवानी और महर्षि च्यवन सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोरियावास में,जहाँ 2025-26 सत्र के लिए 100 एमबीबीएस छात्र पहले ही दाखिला ले चुके है ,यह निर्णय लिया गया कि मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ बातचीत करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, ताकि रखरखाव के कार्यों का ठेका दिया जा सके। इन कार्यों में एचवीएसी सिस्टम, लिफ्ट, डीजी सेट, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन और जल उपचार संयंत्र जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं को शामिल किया जाएगा; विशेष रूप से तब, जब इन उपकरणों की 'दोष दायित्व अवधि' (defect liability period) समाप्त होने वाली हो।

खानपुर कलां (सोनीपत) स्थित भगत फूल सिंह सरकारी महिला मेडिकल कॉलेज और करनाल स्थित कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज में चल रहे विस्तार कार्यों की भी समीक्षा की गई, और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाने चाहिए, ताकि नए मेडिकल कॉलेज बिना किसी देरी के पूरी तरह से चालू हो सकें।