मुख्यमंत्री सेहत योजना ने 5.12 लाख मरीजों को दिया ₹914 करोड़ से अधिक का कैशलेस इलाज: डॉ. बलबीर सिंह

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम-चेंजर साबित हो रही है। योजना के तहत लॉन्च होने के महज साढ़े छह महीनों में 5.12 लाख मरीजों को ₹914 करोड़ से अधिक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया गया है।

पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योजना के नवीनतम आंकड़े जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 50.3 लाख से अधिक ई-हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इन कार्डों के माध्यम से मरीज बिना किसी आर्थिक बोझ के महंगे और जीवनरक्षक उपचार प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और इलाज के खर्च के कारण किसी भी परिवार को आर्थिक संकट में न डालने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत किया है। योजना के तहत पंजाब भर में 868 सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। अब तक 2.50 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि लगभग 1.65 लाख लाभार्थियों की सर्जरी की जा चुकी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि योजना के तहत 733 कैंसर मरीजों का इलाज किया गया है। इसके अलावा हजारों लाभार्थियों ने घुटना प्रत्यारोपण, एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी (CABG), हिप रिप्लेसमेंट, पित्ताशय की सर्जरी, किडनी संबंधी उपचार, क्रॉनिक हीमोडायलिसिस, नवजात गहन चिकित्सा (NICU), आंखों की सर्जरी और कई अन्य गंभीर उपचार पैकेजों का लाभ उठाया है।

उन्होंने कहा कि योजना में सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों की संतुलित भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सरकारी अस्पतालों में 2.29 लाख उपचार यानी 45 प्रतिशत, जबकि निजी अस्पतालों में 2.83 लाख उपचार यानी 55 प्रतिशत किए गए हैं। इससे राज्यभर में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिली है।

PGIMER चंडीगढ़ को योजना में शामिल नहीं किए जाने पर चिंता जताते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने इसे पंजाब के लोगों के साथ अन्याय और भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस प्रतिष्ठित संस्थान को योजना में शामिल किया जाना चाहिए था।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस योजना ने महंगे इलाज के कारण परिवारों को मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयों और कर्ज से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में योजना के तहत 24.96 लाख परिवार कवर किए जा रहे हैं। कुल लाभार्थियों में 24.3 लाख यानी 48 प्रतिशत पुरुष और 26 लाख यानी 52 प्रतिशत महिलाएं हैं। वहीं, 68 प्रतिशत लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों और 32 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं।

जिलेवार आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने बताया कि लुधियाना में सबसे अधिक 5.46 लाख ई-हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं, जिनसे 2.69 लाख परिवार कवर हुए हैं। इसके बाद पटियाला में 4.56 लाख, जालंधर में 3.69 लाख और होशियारपुर में 3.45 लाख ई-हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। उपचार उपलब्ध कराने के मामले में पटियाला और बठिंडा जिले राज्य में अग्रणी हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेट हेल्थ एजेंसी की डिप्टी सीईओ डॉ. अंदेश कांग, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अनुप्रिता जौहल और सिविल सर्जन डॉ. शै‍ली जेटली भी मौजूद रहीं।