डा. सुमित मिश्रा ने की आयुष्मान भारत और चिरायु योजना की समीक्षा

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य की चिरायु योजना की प्रगति के आकलन को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पाेरेशन लिमिटेड से ऑडिट और क्लेम प्रक्रिया के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही, स्कीम के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान से क्लेम बढ़ाने के लिए एक रणनीति बनाने का आदेश दिया गया।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि योजना के कामकाज में थर्ड-पार्टी ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयुष्मान भारत प्रक्रिया में कोई धोखाधड़ी न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत के तहत सरकारी कॉलेजों और मेडिकल संस्थानों से क्लेम को कैसे काफी बढ़ाया जा सकता है, इसकी जांच के लिए रणनीति बनाई जाए।

उन्होंने ने कहा कि किडनी के मरीज़ों के लिए क्रोनिक हीमोडायलिसिस, जो एक ज़रूरी और बार-बार होने वाला इलाज है, उसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सक्रिय दावा किया जाना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत वाले मरीज़ों को बिना किसी पैसे की परेशानी के पूरा कवरेज मिले। समीक्षा में बताया गया कि हरियाणा ने आयुष्मान भारत और चिरायु स्कीम के तहत लगभग 28 लाख क्लेम निपटाए हैं और पूरे राज्य में लाभार्थियों को 3,900 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी गई है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए क्लेम 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गए हैं, जो लोगों में स्कीम के बारे में बढ़ती जागरूकता और उपयोग को दिखाता है।

राज्य में 1,363 पैनल वाले अस्पतालों (प्राइवेट -777, पब्लिक -586) का नेटवर्क है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं, जिससे पूरे हरियाणा में लाभार्थियों को कैशलेस इलाज मिल सके।

हरियाणा ने चिरायु योजना और इसके एक्सटेंशन को लागू करके राष्ट्रीय आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई रूपरेखा से आगे बढ़कर काम किया है। इसमें 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले परिवार शामिल हैं। इससे राष्ट्रीय पात्रता मानदंडों से परे स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा नेट से भी ज्यादा बढ़ गया है और राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित स्वास्थ्य कवरेज के तहत आ गया है। पात्र लाभार्थियों के लगभग 1.38 करोड़ कार्ड बनाए गए हैं।