कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने कहा बोले-अमेरिका सरकार के साथ बातचीत कर पंजाबी ट्रक ड्राइवरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे केंद्र सरकार दिल्ली तक उठाएंगे मुद्दा, कहा- अमेरिका के इस फैसलों से लाखों परिवारों की रोजी-रोटी पर छाया संकट
कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने कहा बोले-अमेरिका सरकार के साथ बातचीत कर पंजाबी ट्रक ड्राइवरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे केंद्र सरकार दिल्ली तक उठाएंगे मुद्दा, कहा- अमेरिका के इस फैसलों से लाखों परिवारों की रोजी-रोटी पर छाया संकट
खबर खास, चंडीगढ़ :
पूर्व उपमुख्यमंत्री पंजाब और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अमेरिका की तरफ से पंजाब और हरियाणा के नौजवान ट्रक ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द के फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बसे लाखों पंजाबी युवक ट्रक चलाने के व्यवसाय पर निर्भर हैं और इसी के माध्यम से अपने परिवारों का पालन-पोषण कर रहे हैं। इस तरह के फैसले से हजारों-लाखों पंजाबी युवाओं की रोज़ी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है।
रंधावा ने केंद्र सरकार से मांग की कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करे और अमेरिका सरकार के साथ बातचीत कर वहां काम कर रहे भारतीय, विशेषकर पंजाबी ट्रक ड्राइवरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इस मामले में जल्द से जल्द सकारात्मक समाधान निकाला जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा दिल्ली तक उठाया जाएगा, ताकि पंजाबियों के रोजगार को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका में पंजाबी समुदाय लंबे समय से मेहनत और ईमानदारी के साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर रहा है। ऐसे में अचानक लाइसेंस रद्द किए जाने का फैसला बेहद चिंताजनक है और इससे कई परिवारों का भविष्य प्रभावित हो सकता है।
रंधावा ने कहा कि पहले ही अमेरिका-ईजराइल और ईरान युद्ध के कारण पूरे विश्व में अस्थिरता बनी हुई है। अमेरिका के गलत फैसलों के कारण हर किसी का नुकसान हो रहा है। अब अमेरिका ने भारत के खिलाफ फैसला लेते हुए पंजाब और हरियाणा के करीब डेढ़ लाख ट्रक ड्राइवरों को संकट में डाल दिया है।
जिसके पहले चलते पंजाब और हरियाणा के करीब 1790 ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस को अचानक ही रद्द कर दिया। उनकी रोजी-रोटी छीन ली गई। ट्रक चलाने के लिए वर्क वीजा की शर्त रख दी। जिसके बाद लाखों भारतीयों के कारोबारी और रोजी-रोटी पर संकट पैदा हो गया है। इस पर तुरंत एक्शन लिए जाने की जरूरत है।
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