खबर खास | जम्मू  

5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक पुनर्गठन को छह साल हो गए हैं। इस बीच, इस फैसले पर राजनीतिक बहसें जारी रहीं, लेकिन किसी भी पॉलिसी की असली परीक्षा ज़मीन पर उसके नतीजे होते हैं। सवाल यह है कि क्या लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर हुई है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत हुआ है? क्या रोज़गार, टूरिज़्म और सरकारी सेवाएं बढ़ी हैं? पिछले छह सालों के आंकड़े और विकास के काम इस बदलाव की एक अलग तस्वीर दिखाते हैं।

एक अलग-थलग घाटी से नेशनल कनेक्टिविटी तक

हिमालयी भूगोल ने दशकों तक जम्मू-कश्मीर में ट्रांसपोर्टेशन और आर्थिक विकास को सीमित रखा। 2019 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से हुए निवेश ने इस तस्वीर में एक बड़ा बदलाव लाया है।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) ने पहली बार कश्मीर घाटी को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ा है। इस प्रोजेक्ट का सेंटरपीस चिनाब रेल ब्रिज है, जो नदी के तल से 359 मीटर ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है।

इसके साथ ही ज़ोजिला और ज़ेड-मोरा टनल, नेशनल हाईवे-244 का एक्सटेंशन, एयरपोर्ट का मॉडर्नाइज़ेशन और श्रीनगर स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स ने साल भर कनेक्टिविटी को मज़बूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

घरों में बिजली भी लगभग यूनिवर्सल लेवल पर पहुंच गई है, जिसे लोकल हाइड्रोपावर और सब्सिडी वाले बिजली टैरिफ से सपोर्ट मिला है।

लाइन ऑफ़ कंट्रोल के दूसरी तरफ एक अलग सच्चाई

लाइन ऑफ़ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन वाले इलाकों में तस्वीर अलग है।

मंगला और नीलम-झेलम जैसे बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के बावजूद, लोकल लोग अक्सर ज़्यादा बिजली बिल, बिना बताए लोड शेडिंग और कम रॉयल्टी बेनिफिट्स की शिकायत करते हैं। अभी भी कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है और कई जिलों में सड़कों को काफ़ी नहीं माना जाता है।

टूरिज्म ग्रोथ का नया इंजन बना

टूरिज्म जम्मू और कश्मीर की इकॉनमी में एक ज़रूरी इंजन के तौर पर उभरा है। हाल के सालों में दो करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट इस इलाके में आए हैं। कुछ सिक्योरिटी घटनाओं की वजह से कुछ समय के लिए कमी आने के बाद, 2025 में लगभग 1.77–1.78 करोड़ टूरिस्ट इस इलाके में आए, जिनमें विदेशी टूरिस्ट भी शामिल थे। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी पॉपुलर जगहों के साथ-साथ केरन, गुरेज, दूधपथरी और लोलाब वैली जैसी नई टूरिस्ट जगहें भी सामने आई हैं। होमस्टे, होटल, टैक्सी सर्विस, हैंडीक्राफ्ट और लोकल बिज़नेस को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। आज, टूरिज़्म इस इलाके की इकॉनमी में लगभग 7 परसेंट का हिस्सा देता है। दूसरी ओर, टूरिज़्म की संभावना का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है नीलम वैली और दूसरी कुदरती खूबसूरती वाली जगहों के बावजूद, पाकिस्तानी सरकार के तहत आने वाले इलाकों में टूरिस्ट की संख्या कम ही है। लोकल टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक, प्रमोशन, होटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी मदद की कमी की वजह से पूरी संभावना का फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। 

इन्वेस्टमेंट और रोज़गार में बढ़ोतरी

जम्मू और कश्मीर में टूरिज़्म, हॉर्टिकल्चर, फ़ूड प्रोसेसिंग, मैन्युफ़ैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट आए हैं। 2025-26 के दौरान, इस इलाके में लगभग ₹5,824 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल आए।

नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थकेयर फ़ैसिलिटी, डिजिटल सर्विस और बढ़ते बिज़नेस रजिस्ट्रेशन ने युवाओं और एंटरप्रेन्योर के लिए नए मौके बनाए हैं।

दूसरी ओर, बेरोज़गारी और महंगाई बड़ी चिंताएँ हैं

पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन वाले इलाकों में बेरोज़गारी और महंगाई बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

लोकल ऑर्गनाइज़ेशन बिजली के टैरिफ़ में कमी, सस्ता आटा, लोकल लोगों के लिए रोज़गार और छोटे बिज़नेस के लिए ज़्यादा सपोर्ट की माँग कर रहे हैं। इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी विदेश में रहने वाले परिवार के सदस्यों द्वारा भेजे गए पैसे पर निर्भर करता है।

गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में बदलाव

2019 के रीऑर्गेनाइज़ेशन के बाद, जम्मू और कश्मीर में सेंट्रल कानूनों का विस्तार हुआ।

सोशल जस्टिस, रिज़र्वेशन, एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी और इकोनॉमिक रेगुलेशन से जुड़े कई कानून अब पूरी तरह से लागू हो गए हैं। महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स मज़बूत हुए हैं और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका भी बढ़ी है। डिजिटल गवर्नेंस से सर्टिफिकेट, सरकारी स्कीम और पब्लिक सर्विस तक पहुँच आसान हो गई है।

दो तरफ, दो अलग डेवलपमेंट मॉडल

लाइन ऑफ़ कंट्रोल के दोनों तरफ के लोग शांति, तरक्की और बेहतर भविष्य की एक जैसी उम्मीदें रखते हैं।

लेकिन पिछले छह सालों में डेवलपमेंट के पैरामीटर अलग रहे हैं। एक तरफ नई रेल लाइनें, बढ़ता टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और पब्लिक सर्विस हैं, तो दूसरी तरफ बिजली, महंगाई, बेरोज़गारी और बेसिक सुविधाओं को लेकर नाराज़गी की लगातार खबरें आ रही हैं।

निष्कर्ष

किसी भी पॉलिसी की सफलता का अंदाज़ा सिर्फ़ पॉलिटिकल बहसों से नहीं, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए बदलावों से लगाया जाता है।

पिछले छह सालों में जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, सर्विस डिलीवरी और लोकल गवर्नेंस में हुई तरक्की दिखाती है कि लगातार इन्वेस्टमेंट और इंस्टीट्यूशनल सुधार मुश्किल जगहों पर भी डेवलपमेंट के नए मौके बना सकते हैं।

इसी वजह से, 5 अगस्त की सालगिरह सिर्फ़ एक संवैधानिक घटना की याद नहीं है, बल्कि पिछले छह सालों में बने पुलों, सुरंगों, रिकॉर्ड टूरिस्ट आने, बढ़ते इन्वेस्टमेंट और मज़बूत पब्लिक सर्विस जैसी मापी जा सकने वाली कामयाबियों को समझने का भी मौका है।