खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने  सोमवार को यहां आयोजित 16वें वित्त आयोग की बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नई दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं, बल्कि 142 करोड़ भारतीयों के दिलों की धड़कन है।

उन्होंन कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) देश की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प पर हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, दुनियाभर के देश इसका अनुमान एन.सी.आर. में आने वाले वर्षों में दिखने वाले विकास से लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि हर राज्य के क्षेत्रफल वाले मापदंड से आगे बढ़ते हुए किस राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल एन.सी.आर. में आता है, इसका एक मापदंड तय किया जाए।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि वित्त आयोग किसी राज्य की जनसंख्या की देश के सैन्यबलों में कितने प्रतिशत भागीदारी है, उसके आधार पर एक नया मापदंड बनाकर राज्य सरकारों को केंद्रीय करों का कुछ हिस्सा देने की सिफारिश अवश्य करे।

आज की बैठक में कर हस्तांतरण, संसाधन आवंटन और राज्य-विशिष्ट अनुदान जैसे वित्तीय मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।

*वित्त आयोग ने देश की आर्थिक वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में हरियाणा की उल्लेखनीय प्रगति की प्रशंसा की*

बैठक के दौरान, आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने हरियाणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद हरियाणा प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे स्थान पर है। डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि यह वाकई सराहनीय है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भले ही हरियाणा छोटा है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बड़ा और महत्वपूर्ण है। आयोग ने विकसित भारत के लिए राज्य के अपने 'विजन डॉक्यूमेंट @2047' का खाका साझा करने के लिए भी मुख्यमंत्री और अधिकारियों की भी प्रशंसा की।

*गरीब लाभार्थियों को ज्यादा सहायता देने के लिए अपने कोष से खर्च करने वाले राज्यों के लिए विशेष विशिष्ट अनुदान की सिफारिश*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब परिवारों के उपचार के लिए 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना' शुरू की। इसके तहत, हरियाणा के केवल 9 लाख परिवारों को ही आयुष्मान कार्ड मिले। इसका विस्तार करते हुए हमने 'चिरायु आयुष्मान योजना' शुरू की। इसमें 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले अतिरिक्त 32 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये वार्षिक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है।

इसी प्रकार, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना में 13 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। जबकि हरियाणा सरकार अपनी 'हर घर-हर गृहिणी योजना' में 15 लाख अन्य परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेण्डर दे रही है। इतना  ही नहीं, पी.एम. सूर्य घर योजना के तहत भी राज्य सरकार गरीब परिवारों को प्रति सोलर सिस्टम प्रति किलोवॉट केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त 25 हजार रुपये अनुदान राज्य कोष से दे रही है। 

सैनी ने कहा कि अधिकांश वित्त आयोगों ने विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को अनुदान की सिफारिश की है। हालांकि, उनका मानना है कि कुछ राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में एक कदम आगे बढ़कर या तो ज्यादा लाभार्थियों को कवर करने के लिए या फिर गरीब लाभार्थियों को ज्यादा सहायता देने के लिए अपने कोष से खर्च करते हैं। इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि 16वां वित्त आयोग ऐसे राज्यों के लिए विशेष राज्य-विशिष्ट अनुदान की भी सिफारिश करे।

*ट्रिपल इंजन सरकार नवाचार, समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के मानकों के अनुरूप कर रही काम -मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 11 वर्षों में अनेक अवसरों पर हरियाणा को भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख इंजनों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार प्रेरणादायक शासन, नवाचार, समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के मानकों के अनुरूप काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने दिया सुझाव, आयोग एमएसपी आधारित खरीद सुनिश्चित करने वाले राज्यों के लिए अधिक अनुदान की करे सिफारिश

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सभी 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद सुनिश्चित की है। इससे राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिली है। उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग एमएसपी आधारित खरीद सुनिश्चित करने वाले राज्यों के लिए राज्य-विशिष्ट अनुदान की सिफारिश करने पर भी विचार कर सकता है।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कई राज्यों ने स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत और अन्य ने 37 प्रतिशत आरक्षण दिया है। जबकि हरियाणा में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने आयोग से वर्ष 2026-31 के लिए अपनी सिफारिशों में स्थानीय निकायों को अनुदान के मानदंडों में महिला आरक्षण और सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पैरामीटर के रूप में शामिल करने का आग्रह किया।