खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने पुलिस और सिविल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर एक टीम के रूप में कार्य करें ताकि अपराध और अपराधियों का प्रभावी तरीके से खात्मा किया जा सके। उन्होंने कहा, “मेरा लक्ष्य हरियाणा को एक ‘शून्य अपराध राज्य’  बनाना है।” मुख्यमंत्री आज सिविल सचिवालय में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक ओ.पी. सिंह, एडीजीपी सीआईडी सौरभ सिंह सहित पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम सैनी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए निरंतर और लक्षित प्रयास जारी रखने होंगे। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि थाने में आने वाले हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी जाएं, शिकायतों की तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएं और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बार-बार थाने के चक्कर न लगाने पड़ें। यदि किसी कारणवश एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, तो पुलिस को उसे स्पष्ट कारणों की जानकारी देनी होगी ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सके।

ड्रग्स के खिलाफ राज्य सरकार के अभियान दें रहे सकारात्मक परिणाम

मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों जैसे ‘साइक्लोथॉन’ और जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए बताया कि इन पहलों से युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर सकारात्मक जागरूकता फैली है। उन्होंने कहा कि सिर्फ युवां ही नहीं, समाज के सभी वर्गों ने इन अभियानों में उत्साहपूर्वक भाग लिया है, जिससे नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने में मदद मिली है।

सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ेगी, नशे की सप्लाई चेन पर चोट

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान पुलिस को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर सरपंचों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित कर नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूत किया जाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले से नशे की गिरफ्त में हैं, उन्हें तुरंत नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए। राज्य के सभी नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच की जाए ताकि दवाइयों और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। इसके साथ ही, सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाकर नशे की सप्लाई और मांग के नेटवर्क को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ेगी, नशे की सप्लाई चेन पर चोट

सैनी ने बैठक के दौरान पुलिस को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर सरपंचों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित कर नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूत किया जाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले से नशे की गिरफ्त में हैं, उन्हें तुरंत नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए। राज्य के सभी नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच की जाए ताकि दवाइयों और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। इसके साथ ही, सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाकर नशे की सप्लाई और मांग के नेटवर्क को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि जो अपराधी बार-बार अपराध करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक कड़ा संदेश जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पैरोल या फरलो पर छोड़े गए अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वे इस दौरान कोई नया अपराध न करें।

गंभीर अपराध और पोक्सो मामलों में शामिल अपराधियों व उनके परिवारों को नहीं मिलेगा सरकारी लाभ

सैनी ने चिंता जताते हुए कहा कि जो अपराधी बार-बार अपराध करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक कड़ा संदेश जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हत्या, दुष्कर्म, और पोक्सो एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों, गैंगस्टरों और दोहराव वाले अपराधियों के परिवारों को किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने इस पर एक प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश भी दिए।

साथ ही उन्होंने कहा कि पैरोल या फरलो पर छोड़े गए अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वे इस दौरान कोई नया अपराध न करें।

विदेश में बैठे गैंगस्टरों के प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि हरियाणा में गैंगस्टरों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि विदेश मंत्रालय (MEA) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर विदेशों में छिपे गैंगस्टरों के प्रत्यर्पण या डिपोर्ट की प्रक्रिया को तेज किया जाए।

साइबर अपराध के खिलाफ उठाये सख्त कदम, धोखाधड़ी से बची जनता की पूंजी

साइबर अपराध के मामलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए कई उपायों के कारण साइबर ठगी के मामलों में कमीं आई है। इन प्रयासों का उद्देश्य नागरिकों की मेहनत की कमाई को साइबर अपराधियों से सुरक्षित रखना है। उन्होंने निर्देश दिए कि एक विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक बुलाई जाए ताकि इस दिशा में और अधिक प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके।

महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शहरों और कस्बों में अपराधियों और असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जरूरत के अनुसार प्रमुख स्थानों पर नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और पहले से लगे कैमरों को पूरी तरह कार्यशील रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूट्यूब चैनलों पर प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री की जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए।

4,054 गांव और 859 वार्ड नशा मुक्त घोषित – डॉ. सुमिता मिश्रा

हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि 4,054 गांव और 859 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा, 2,515 गांवों में खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें 1.96 लाख युवाओं ने भाग लिया। इसी प्रकार, राज्यभर में 2,482 जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कुल 16.5 लाख लोगों की भागीदारी रही।