वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग की विभिन्न यूनियनों के साथ की अहम बैठकें; नियमितीकरण, नई भर्ती और वेतन संबंधी मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा, प्रशासनिक अड़चनें दूर करने पर जोर
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग की विभिन्न यूनियनों के साथ की अहम बैठकें; नियमितीकरण, नई भर्ती और वेतन संबंधी मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा, प्रशासनिक अड़चनें दूर करने पर जोर
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि सरकार मुलाजिमों की भलाई, उनके अधिकारों की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और उनके समाधान में आ रही प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
मुलाजिमों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा ने यहां शिक्षा विभाग की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधिमंडलों की समस्याएं सुनीं और उनके मांग पत्रों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि यूनियनों की ओर से उठाई गई कई प्रमुख मांगें समाधान की प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं। सरकार का प्रयास है कि संबंधित मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके जल्द सकारात्मक निर्णय लिए जाएं। उन्होंने दोहराया कि कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
बैठकों में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। इनमें सेवाओं को नियमित करना, खाली पदों पर भर्ती, वेतन ढांचे में सुधार और सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के अस्थायी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी नीतियां प्रमुख रहीं।
बैठक में 180 ईटीटी टीचर्स यूनियन (जय सिंह वाला), बहाल किए गए कच्चे अध्यापक यूनियन, दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कच्चे अध्यापक यूनियन, समग्र शिक्षा अभियान दफ्तरी कर्मचारी यूनियन, ईटीटी टेट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन और अनएडेड स्टाफ ऑफ एडेड स्कूल फ्रंट के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
यूनियन प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें और समस्याएं सरकार के सामने रखीं। वित्त मंत्री ने संबंधित मुद्दों पर आगे की कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कर शिक्षा क्षेत्र को अधिक मजबूत, प्रभावी और बेहतर बनाना है।
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