वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की बीकेयू एकता उगराहां के साथ बैठक, किसानों की मांगों पर एक से दो महीने में कार्रवाई का भरोसा; आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर वापस लेने और मुजारा किसानों के अधिकारों पर भी चर्चा
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की बीकेयू एकता उगराहां के साथ बैठक, किसानों की मांगों पर एक से दो महीने में कार्रवाई का भरोसा; आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर वापस लेने और मुजारा किसानों के अधिकारों पर भी चर्चा
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने किसानों की लंबित मांगों के समाधान के लिए भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के साथ बातचीत तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर मंत्रियों के समूह ने यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर फसल नुकसान के मुआवजे, किसानों पर दर्ज मामलों, मुजारा किसानों के अधिकारों और केंद्र सरकार से जुड़े कृषि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सहमति से तय स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए एक से दो महीने का समय निर्धारित किया गया है।
बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और गुरमीत सिंह खुड्डियां शामिल हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यूनियन का नेतृत्व जोगिंदर सिंह उगराहां ने किया।
बैठक के बाद हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और लंबित मामलों में प्रशासनिक तथा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
फसल नुकसान के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त मंत्री ने बताया कि फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने 750 करोड़ रुपये रखे हैं। प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया जारी है। बैठक में मुजारा किसानों के मुआवजे और उन काश्तकारों के लंबे समय से लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जो कई दशकों से जमीन पर खेती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक मालिकाना अधिकार नहीं मिले हैं।
किसानों पर दर्ज एफआईआर और केंद्रीय मुद्दे
आंदोलनों के दौरान किसानों पर दर्ज एफआईआर के संबंध में चीमा ने कहा कि कई मामले पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। उनके अनुसार, अदालतों में लंबित लगभग 13 से 16 मामलों को वापस लेने के लिए चरणबद्ध कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि केंद्र सरकार से जुड़े कृषि मुद्दों को पंजाब विधानसभा के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा। सरकार ने कहा कि वह किसानों के अधिकारों और आजीविका की रक्षा के लिए विधायी तथा प्रशासनिक स्तर पर प्रयास जारी रखेगी।
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