पंजाब के कर्मचारियों-पेंशनरों को 8% डीए का तोहफा: दो किस्तों में मिलेगा लाभ, कुल महंगाई भत्ता 50% हुआ

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) के मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद पंजाब सरकार ने डीए में कुल 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 4-4 प्रतिशत की दो किस्तों में दी जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार के अनुसार बढ़ा हुआ डीए इसी महीने के वेतन के साथ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के साथ बैठक में बनी सहमति

चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसके बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और कर्मचारी नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले की जानकारी दी।

अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के बाद सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपनी मांगें रखने का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनकी बात सुने और बातचीत के जरिए समाधान निकाले।

4-4% की दो किस्तों में मिलेगा 8% डीए

सरकार के फैसले के मुताबिक कर्मचारियों और पेंशनरों को कुल 8 प्रतिशत अतिरिक्त डीए मिलेगा। इसे दो किस्तों में जारी किया जाएगा और प्रत्येक किस्त 4 प्रतिशत की होगी। इससे पंजाब सरकार के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पहली 4% बढ़ोतरी सितंबर के वेतन में और दूसरी 4% बढ़ोतरी अक्टूबर के वेतन में देने की जानकारी सामने आई है।

सरकार ने बताया कि इस फैसले से राज्य के खजाने पर करीब 248 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

जालंधर में नहीं बन पाई थी बात

कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर इससे पहले जालंधर में मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत प्रस्तावित थी। उस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों से पहले हड़ताल वापस लेने को कहा था। कर्मचारी नेताओं के इसके लिए तैयार नहीं होने के बाद बैठक नहीं हो पाई थी।

इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर से डीए की लंबित किस्तों और अन्य सेवा संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहा। इसी गतिरोध को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच नई बैठक हुई।

बैठक में कई कर्मचारी संगठन हुए शामिल

बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर मौजूद रहे।

कर्मचारी और पेंशनर पक्ष की ओर से सांझा फ्रंट ऑफ पेंशनर्स, संयुक्त मुलाजिम मंच, पंजाब सचिवालय एसोसिएशन और पंजाब सिविल सचिवालय ऑफिसर्स एसोसिएशन (सेवानिवृत्त) समेत कई संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए।

बाकी मांगों पर भी आगे होगी बातचीत

अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों की मांगों को विस्तार से सुना। उन्होंने कहा कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत आगे भी जारी रहेगी। करीब दो सप्ताह बाद मुख्यमंत्री के साथ एक और बैठक होने की बात कही गई है।

बैठक में डीए के अलावा कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े दूसरे लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकार की ओर से अदालतों में लंबित मामलों को भी बातचीत और आपसी सहमति के जरिए सुलझाने के प्रयास करने की बात कही गई है।

सरकार ने यह भी कहा कि कर्मचारी संगठनों की कई मांगों पर आगे विचार किया जाएगा। इस तरह 8% डीए बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों की नजर बाकी लंबित मांगों पर होने वाली अगली बातचीत पर रहेगी।