एक दशक से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे पंजाब के असिस्टेंट प्रोफेसरों को राहत, हाईकोर्ट ने नियमित करने का रास्ता खोला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों को बड़ी राहत दी है। अदालत के फैसले से 10 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता खुल गया है।

हाईकोर्ट ने संबंधित कॉलेजों के प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे पात्र शिक्षकों के नियमितीकरण के दावों पर विचार करें और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों को इसका लाभ दें।

जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की डिवीजन बेंच ने पंजाब के विभिन्न सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों की ओर से दायर याचिकाओं के समूह पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां 2015 से आगे राज्य सरकार की 16 अक्टूबर, 2014 की नोटिफिकेशन के तहत की गई थीं। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार ने तीन चरणों में शिक्षकों के 1,925 पद भरने का फैसला किया था।

हालांकि, इन नियुक्तियों को शुरुआत में तीन साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर किया गया था। शिक्षकों को 21,600 रुपये मासिक एकमुश्त वेतन दिया जाता था। इसमें 15,600 रुपये बेसिक पे और 6,000 रुपये ग्रेड पे शामिल था।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उनकी नियुक्तियां विधिवत स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध की गई थीं और चयन प्रक्रिया भी नियमित भर्ती जैसी ही थी। ऐसे में वे नियमित वेतनमान और नियमित कर्मचारियों का दर्जा पाने के हकदार हैं।

हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के विज्ञापनों और नियुक्ति आदेशों में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें स्पष्ट रूप से दर्ज थीं। उम्मीदवारों ने इन शर्तों को जानते हुए चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया और बिना किसी आपत्ति के नियुक्तियां स्वीकार की थीं।

इसी आधार पर अदालत ने माना कि सेवा की शुरुआत से ही पिछली तारीख से नियमित वेतनमान देने की उनकी मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। डिवीजन बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और नियुक्तियों के समय लागू नीति को भी ध्यान में रखा।

इस फैसले का अहम पहलू यह है कि हाईकोर्ट ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके पात्र शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता खोल दिया है। अदालत ने संबंधित कॉलेज प्रबंधन को ऐसे शिक्षकों के दावों की जांच कर उन पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान बेंच ने नियमितीकरण के मुद्दे पर पंजाबी यूनिवर्सिटी से जुड़े निशि मामले में 1 सितंबर, 2026 को दिए गए अपने फैसले का भी उल्लेख किया।

हाईकोर्ट का यह फैसला उन असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए महत्वपूर्ण है, जो औपचारिक चयन प्रक्रिया के जरिए सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में नियुक्त होने के बावजूद कई वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट आधार पर काम कर रहे हैं। अब 10 साल की सेवा पूरी कर चुके पात्र शिक्षकों के नियमितीकरण के दावों पर संबंधित कॉलेज प्रबंधन को विचार करना होगा।