पंजाब सरकार ने राज्य में ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इस पहल से जहां राज्य को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने में सहायता मिलेगी, वहीं नागरिकों को बेहतर पर्यावरण और यातायात सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
पंजाब सरकार ने राज्य में ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इस पहल से जहां राज्य को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने में सहायता मिलेगी, वहीं नागरिकों को बेहतर पर्यावरण और यातायात सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
स्थानीय निकाय विभाग और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कराने के निर्देश
पहले चरण में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, एस.ए.एस. नगर और पटियाला में 425 ई.वी. बसें चलाने का प्रस्ताव बनेगा
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब सरकार ने राज्य में ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इस पहल से जहां राज्य को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने में सहायता मिलेगी, वहीं नागरिकों को बेहतर पर्यावरण और यातायात सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने स्थानीय निकाय विभाग और परिवहन विभाग को ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने संबंधी सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मान सरकार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब में ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने का समय आ चुका है, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत सक्रिय होना होगा।
परिवहन मंत्री ने कहा कि पहले चरण में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, एस.ए.एस. नगर और पटियाला में ई.वी. बसें चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसके तहत अमृतसर के लिए 100, जालंधर के लिए 75, लुधियाना के लिए 100, एस.ए.एस. नगर के लिए 100 और पटियाला के लिए 50 ई.वी. बसें शामिल करने पर विचार-विमर्श किया गया है।
इस बैठक के दौरान श्री भुल्लर ने पी.आर.टी.सी. और पनबस के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बस रूटों के परमिटों की डी-क्लबिंग संबंधी समीक्षा कर कानून के अनुसार समाधान निकाला जाए।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जल्द ही पी.आर.टी.सी. द्वारा 450 बड़ी बसें, 100 मिनी बसें और पनबस द्वारा 312 नई बसें पंजाब परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल की जाएंगी और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है।
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