पंजाब की भगवंत मान नीत सरकार ने तहसील कार्यालयों में अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए अहम फैसला किया है। सरकार ने फरलो खत्म करने का फैसला किया है। आज, मंगलवार को यहां अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं।
पंजाब की भगवंत मान नीत सरकार ने तहसील कार्यालयों में अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए अहम फैसला किया है। सरकार ने फरलो खत्म करने का फैसला किया है। आज, मंगलवार को यहां अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं।
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब की भगवंत मान नीत सरकार ने तहसील कार्यालयों में अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए अहम फैसला किया है। सरकार ने फरलो खत्म करने का फैसला किया है। आज, मंगलवार को यहां अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं।
मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक कहा गया कि ऐसा पाया गया है कि जहां तहसीलदार या नायब तहसीलदार नहीं है तो रजिस्ट्री का काम साथ की तहसील या उपतहसील के तहसीलदार व नायब तहसीलदार को दे दिया जाता है जबकि अधिक चार्ज वाले अधिकारी की उपलब्धता दोनों जगह ही कम हो जाती है।
मान सरकार ने जनहित में फैसला लेते हुए आदेश दिए है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार सुबह 9 बजे से शाम तक सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए डीसीज को तहसील कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही
खाली स्टेशन पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा गया कि रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित न हो और यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाले लोगों का पंजीकरण उसी दिन हो जाए।
इसके साथ ही तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और सब रजिस्ट्रारों की हाजरी एम सेवा ऐप के जरिए शुरू की जाएगी। इसके लिए सभी तहसील सब तहसील कायार्लयों की लोकेशन के जीपीएस कोर्डिनेट्स तुरंत कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उक्त अधिकारियों की हाजिरी एम सेवा ऐप पर शुरू की जा सके।
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