अदालत ने बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता, उपचार, जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रमों पर खर्च होगी बड़ी राशि