खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए लाभार्थियों को ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आवंटन पत्र और ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के अंतर्गत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोई भी गरीब परिवार बेघर नहीं रहेगा, यह डबल इंजन सरकार का संकल्प है।

सैनी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी के सेक्टर-23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही, 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0' के तहत 58 गांवों के 3884 लाभार्थियों को प्लॉटों के आवंटन पत्र भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि घर एक सपना है, एक भरोसा है, एक सुरक्षा कवच है। प्रदेश सरकार ने सपनों को हकीकत में बदला है और आज 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' के तहत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, यह एक नई सुबह, एक नई शुरुआत का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि सरकार की ये योजनाएं सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं हैं। इनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" का विजन है। जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने इन योजनाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया है। कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं, केवल ज़रूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिला है। यह सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही नीति का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा सरकार की एक बड़ी सफलता है कि इन आवास योजनाओं में किसी भी तरह की धांधली या भ्रष्टाचार को घुसने नहीं दिया। हर चीज़ डिजिटल और पारदर्शी है। लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लोगों से किया वादा निभाया, जमीन दी और उस पर अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है, क्योंकि आज केंद्र व हरियाणा में डबल इंजन सरकार है। जो योजनाएं दिल्ली में बनती हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और गति के साथ हरियाणा के हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही, हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कुछ और सेवाएं अथवा सुविधाएं जोड़कर उस योजना का लाभ डबल कर देती है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रथम चरण में 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। इन प्लॉटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 2.0 के तहत 2 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है।

इसी प्रकार, गांवों में भी प्लॉट व सब्सिडी की व्यवस्था की है। 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के दूसरे चरण के तहत 561 गांवों में 1 लाख 58 हजार आवेदकों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' के तहत 1 लाख 38 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत 69,150 घरों का निर्माण किया जा चुका है तथा 579 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार शहरों में भी 'प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी' के तहत 77,900 घरों का निर्माण करवाया है तथा 1650 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में विकास की एक नई गाथा लिखी है। जरूरतमंद परिवारों को केवल घर ही नहीं दिए, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। युवा आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं और किसान खुशहाल हो रहे हैं। सरकार ने हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दी है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी परिवार, बिना छत के न रहे।