ई-20 नीति पर केजरीवाल का केंद्र पर हमला तेज, बोले- ‘जनता सरकार को फैसला वापस लेने पर मजबूर करेगी’

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र सरकार की प्रस्तावित ई-20 (E-20) नीति के खिलाफ अपना विरोध और तेज करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ‘नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट ई-20’ कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है।

नई दिल्ली स्थित आप मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह टाउन हॉल 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे संविधान क्लब में आयोजित होना तय है और किसी भी स्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

केजरीवाल ने दावा किया कि कार्यक्रम के लिए संविधान क्लब पहले ही बुक किया जा चुका था। उन्होंने कहा कि बुकिंग का भुगतान किया गया, रसीद जारी हुई और क्लब की ओर से आधिकारिक पुष्टि भी मिल चुकी थी। इसके बावजूद पुलिस ने कथित तौर पर संविधान क्लब प्रबंधन से कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने के लिए कहा।

उन्होंने आरोप लगाया, "अनुमति पहले ही मिल चुकी थी, भुगतान हो चुका था, रसीद जारी हो गई थी और बुकिंग की पुष्टि भी हो चुकी थी। जब पुलिस ने क्लब से बुकिंग रद्द करने को कहा तो क्लब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।"

आप प्रमुख ने आगे आरोप लगाया कि क्लब द्वारा बुकिंग रद्द करने से इनकार करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम आयोजकों से संपर्क कर कार्यक्रम के लिए अलग से अनुमति लेने को कहा।

केजरीवाल ने सवाल उठाया कि किसी बंद हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर ऐसे आयोजनों के लिए किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि हमें आखिर किस बात की अनुमति लेनी है? क्या अब खाने, पीने, नहाने और सोने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी?"

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आम नागरिकों को डराने के लिए कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अब लोग इस तरह के दबाव से डरने वाले नहीं हैं।

ई-20 नीति का विरोध दोहराते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को ई-20 नीति वापस लेनी होगी। बेहतर होगा कि वे इसे शांतिपूर्वक वापस लें, अन्यथा जनता उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर देगी।"

उन्होंने बताया कि ‘नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट ई-20’ कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, विशेषज्ञों और नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है, जो इस नीति का विरोध कर रहे हैं।

हालांकि, समाचार लिखे जाने तक केंद्र सरकार ने कार्यक्रम को लेकर लगाए गए आरोपों या ई-20 नीति वापस लेने की मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।